अंबरनाथ : येथील सूर्योदय गृहनिर्माण संस्था यांना निवासी प्रयोजनार्थ वाटप करण्यात आलेल्या ६३० भूखंडांवरील विविध स्वरूपाचे आढळून आलेले शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरिता महसूल विभागाच्या निर्णयास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
सूर्योदय सोसायटीतील निवासी प्रयोजनार्थ वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांवर विविध स्वरूपाचे बांधकाम करण्यात आल्याने या गृहनिर्माण संस्थेवर २००५ पासून शर्तभंगाचा ठपका ठेवत विक्री, हस्तांतरण व विकास करणे यावर सरकारने बंदी घातली होती. ही बंदी उठविण्याकरिता आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी प्रयत्न केला होता. या संदर्भात राज्य सरकारने निर्णय घेत शर्तभंग नियमित करण्यासाठी तीन वर्षांची मुदत दिली होती. ती मुदत १२ एप्रिल २०२० रोजी संपुष्टात आली होती. परंतु, या सरकारी निर्णयांच्या अनुषंगाने दिलेले निर्देश व त्यामधील अटी-शर्ती समजून घेण्यातच अधिक वेळ गेला होता, तसेच या सरकारी जमिनीवर स्थानिक नियोजन प्राधिकरणामार्फत परवानगी घेऊन उभारण्यात आलेल्या बहुमजली इमारतींपैकी काही इमारतींचे भोगवटा प्रमाणपत्र व इतर आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने या भूखंडाचे नियमितीकरण करणे शक्य झालेले नव्हते.
सूर्योदय गृहनिर्माण संस्थेतील भूखंडांची संख्या विचारात घेता तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये सर्व भूखंडाचे नियमितीकरण करणे शक्य नसल्याने या निर्णयाचा कालावधी वाढवणे आवश्यक होते. त्यातच गेल्या वर्षभरात पार पडलेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितांचा काळ, गेल्यावर्षी आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीचा काळ व सद्यस्थितीत उद्भवलेल्या कोरोना महामारीच्या परिस्थितीत आवश्यक उपाययोजना राबविण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी स्तरावर काम सुरू असल्याने शर्तभंग नियमितीकरणाची कामे होऊ शकलेली नाहीत. तसेच अंबरनाथ येथील सूर्योदय गृहनिर्माण संस्था व ठाणे जिल्ह्यातील इतर गृहनिर्माण संस्थेतील शर्तभंगाची प्रलंबित प्रकरणे लक्षात घेता या निर्णयाला मुदतवाढ मिळणे गरजेचे होते. त्यानुसार राज्य सरकारने आता दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे.