कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करावी, ही मागणी चार वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सर्वपक्षीय युवा मोर्चातर्फे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेवर सोमवारी भव्य मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. दरम्यान, मोर्चामुळे शिवाजी चौक ते शंकरराव चौक हा रस्ता तासाभरासाठी वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला होता.
युवा मोर्चाचे पदाधिकारी संतोष केणे, गणेश म्हात्रे, अर्जुन चौधरी, प्रकाश पाटील, गजानन पाटील, तकदीर काळण आदी ग्रामस्थांनी कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीपासून हा मोर्चा काढला. मोर्चा महापालिका मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वाराच्या आधीच रोखण्यात आला. त्यामुळे मोर्चेकऱ्यांनी रस्त्यावरच ठिय्या मांडला. राज्य सरकार व महापालिकेविरोधात निषेधाचे फलक यावेळी झळकविण्यात आले.म्हात्रे यांनी सांगितले की, ‘२०१५ च्या महापालिकेच्या निवडणुकीत संघर्ष समितीने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यावेळी शिवसेनेची साथ बहिष्काराला मिळाली नाही. त्यामुळे समितीने त्यांचे उमेदवार उभे केले. निवडून आलेल्या २७ गावांतील १२ नगरसेवकांनी महापालिकेतील सत्ता समर्थनात शिवसेनेला पाठिंबा दिला. त्यामुळे तेथे शिवसेनेचा महापौर विराजमान झाला. परंतु, १२ नगरसेवक स्वतंत्र नगरपालिकेच्या मागणीसाठी समर्थन देणारे नसतील, तर त्यांनी त्यांच्या नगरसेवकपदाचे राजीनामे द्यावेत, अन्यथा युवा मोर्चा त्यांच्या घरावर मोर्चा काढून त्यांना अद्दल घडवेल.’
पाटील म्हणाले की, ‘दरवेळेस २७ गावांतील बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा उपस्थित केला जातो. मात्र, महापालिकेच्या हद्दीत अग्यार समितीच्या अहवालानुसार ६८ हजार बेकायदा बांधकामे आहेत. त्यावर कारवाई करण्याऐवजी २७ गावांकडे बोट दाखविले जाते. याचा विचार प्रशासनाकडून गांभीर्याने करणे गरजेचे आहे.’ महापालिकेत ही गावे समाविष्ट केल्यावर सप्टेंबर २०१५ मध्ये राज्य सरकारने गावे वगळण्याची प्राथमिक अधिसूचना काढली. त्यासाठी हरकती, सूचना मागविल्या. या अधिसूचनेला निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिली होती. त्यामुळे या अधिसूचनेची परिपूर्तता करून गावे वेगळी करून स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. यावेळी मोर्चातील शिष्टमंडळाने उपायुक्त मारुती खोडके यांना एक निवेदन दिले. ते निवेदन नगरविकास खाते, कोकण विभागीय आयुक्त आणि ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले जाणार आहे, असे खोडके यांनी सांगितले. दरम्यान, स्वतंत्र नगरपालिकेचा मुद्दा नागपूर हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित केला जाणार असल्याची माहिती कल्याण ग्रामीणचे मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी दिली आहे. २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट केल्यावर राज्य सरकारने हद्दवाढ अनुदान दिले नाही. रस्ते खराब आहेत, त्यासाठी महापालिकेने ३२७ कोटींचा निधी मागविला आहे. तोही दिलेला नाही. सुविधा दिल्या जात नसताना कर वाढविण्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित करून हा कर २७ गावांतील जनतेने सोयीसुविधा नसताना जास्तीचा कर का भरावा, असा सवाल त्यांनी केला.आम्हाला वेगळे व्हायचे आहे२७ गावांमध्ये ग्रामपंचायत असताना गावातील नागरिकांना अत्यंत कमी मालमत्ताकर लागू होता. महापालिका दहापटीने जास्त मालमत्ताकराची आकारणी करते. त्यामुळे हा कर भरणार नाही. आम्हाला कर कमी करून नको तर आम्हाला वेगळे व्हायचे आहे, असा मुद्दा यावेळी उपस्थित केला गेला.