केडीएमसीच्या १४२ आरक्षित भूखंडांवर अतिक्रमण

कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील १४२ आरक्षित भूखंड अतिक्रमित झालेले असून त्यावरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस पावले

मुरलीधर भवार,  कल्याणकल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील १४२ आरक्षित भूखंड अतिक्रमित झालेले असून त्यावरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नाही. ही माहिती माहितीच्या अधिकारात उघड झाली आहे. सत्ताधारी शिवसेना नगरसेवकाने ही माहिती उघड केली आहे. शिवसेना नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी आरक्षित भूखंड व त्यावर झालेली अतिक्रमणे किती, याविषयी तीन वर्षांपूर्वी माहिती मागितली होती. त्यांना महापालिकेने लेखी स्वरूपात माहिती दिली. ही माहिती २००० सालापूर्वीची आहे. आजच्या सद्य:स्थितीनुसार प्रशासनाने प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन पाहणी केल्यास ही स्थिती चौपटीने जास्त असणार असल्याचा दावा म्हात्रे यांनी केला आहे. महापालिकेच्या १९९६ साली तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यात १२१२ आरक्षणे आहेत. या आरक्षणाचे एकूण क्षेत्र ९६१ हेक्टर इतके आहे. हे भूखंड स्मशानभूमी, ट्रक टर्मिनस, घनकचरा व्यवस्थापन, भाजी मार्केट, प्राथमिक शाळा, खेळाचे मैदान, मनोरंजन केंद्र, अग्निशमन केंद्र, महिला कल्याण केंद्र, दवाखाना, प्रसूतिगृह, वाहनतळ, कलादालन, मटण मार्केट, जलकुंभ, पोलीस स्टेशन, बगिचा, बेघरांसाठी घरे, फेरीवाला, वाचनालय, दूरध्वनी केंद्र, पोस्ट आॅफिस या विविध सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित करण्यात आलेले आहेत. १९९६ सालचा विकास आराखडा हा २०१२ साली मंजूर झाला. त्याला अंतिम मंजुरी दिली गेली. या विकास आराखड्यात शहराचे सात सेक्टर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी एक व दोन सेक्टरला सरकारने अंशत: मंजुरी दिली होती. त्यानंतर, उर्वरित तीन ते सात सेक्टरला मंजुरी दिली. विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यासाठी इतकी वर्षे लागली. नवा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे. १९९६ पासून विकास आराखड्यातील आरक्षणे विकसित करण्यावर महापालिका प्रशासनाने भरच दिलेला नाही. आरक्षित भूखंडांपैकी बेघरांसाठी घरे बांधण्याकरिता जास्त प्रमाणात भूखंड आहेत. तेच अतिक्रमित करण्यात आले असून त्यावर बेकायदा बांधकामे झालेली आहेत. याविषयी नगरसेवक म्हात्रे यांनी आवाज उठवला आहे. अतिक्रमण रोखण्याचे काम प्रभाग अधिकाऱ्यांकडे असल्याचे लेखी उत्तर महापालिकेने म्हात्रे यांना दिले आहे. एकाही प्रभाग अधिकाऱ्याने अतिक्रमण रोखलेले नसून २००० सालानंतर अतिक्रमण झालेल्या भूखंडांचा आकडा चौपट असेल. अतिक्रमणास जबाबदार असलेल्या प्रभाग अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई महापालिका आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी करावी. त्याचा अहवाल महिनाभरात महासभेच्या पटलावर ठेवण्याची म्हात्रे यांची मागणी आहे.