मराठी राजभाषा आहे. मराठीचा वापर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. असे असताना मात्र सर्रास दुकाने, आस्थापना, हॉटेल आदींवर मराठी भाषेला डावलून अन्य भाषेत नामफलक लावलेले आहेत. परंतु, त्यांच्यावर पालिका काहीच कारवाई करत नाही. इतकेच काय तर महापालिकेनेही काही मराठीद्वेष्टे नगरसेवक, नेत्यांसाठी विविध चौक, रस्त्यांना आणि वास्तूंना चक्क अमराठी भाषेतील नामफलक लावलेले आहेत, असा आरोप समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी केला आहे. महापालिका प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाते. परंतु, भरती करताना मराठी लिहिता, बोलता, समजता व वाचता न येणाऱ्या अनेकांना नेमले जात आहे. राजभाषा न येणाऱ्यांना पालिका सेवेत घेण्याऐवजी मराठी तरुणांना संधी द्या. पालिकेच्या आरक्षित जागेत मराठी भाषा भवन तयार करा, अशी मागणी समितीचे सचिन घरत यांनी केली आहे.
मराठी एकीकरण समितीकडून सातत्याने मागण्या केल्या जात आहेत. याबाबत तत्कालीन आयुक्त डॉ. विजय राठोड यांनी पालिका अधिकाऱ्यांसह एकीकरण समितीच्या सदस्यांची बैठक घेऊन कार्यवाहीचे आश्वासन दिले होते. परंतु, पालिका अधिकाऱ्यांनी कारवाईच केली नाही. राजभाषेचा अवमान थांबवून जर सन्मान केला जात नसेल, तर त्यासाठी आंदोलने करणारच. आयुक्त व अन्य पदाधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर ठिय्या आंदोलन ही तर सुरुवात आहे, असा इशारा घरत यांनी दिला.
-------------------------------------
मराठीचा वापर हा बंधनकारक
आयुक्त दिलीप ढोले यांनी समितीच्या सदस्यांची भेट घेऊन आपण नुकताच आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारला असून सविस्तर चर्चा करून कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन दिले. मराठी राजभाषेचा वापर हा बंधनकारक असल्याने त्यात कोणतीही कसूर खपवून घेणार नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. आयुक्तांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.