बीएसयूपीच्या घरांच्या मागणीला जोर

कृष्ण निवास इमारत दुर्घटना घडल्यानंतर महापालिकेने शहरातील अतिधोकादायक इमारती खाली करण्यास सुरुवात केली असून येथील रहिवाशांना दोस्तीच्या घरांमध्ये शिफ्ट केले

ठाणे : कृष्ण निवास इमारत दुर्घटना घडल्यानंतर महापालिकेने शहरातील अतिधोकादायक इमारती खाली करण्यास सुरुवात केली असून येथील रहिवाशांना दोस्तीच्या घरांमध्ये शिफ्ट केले जात आहे. परंतु, आता या घरांची क्षमताही संपत आली असून आता येथे केवळ ३०० सदनिका शिल्लक आहेत. त्यामुळे पालिकेने शहरातील अतिधोकादायक आणि ज्या राहण्यास अयोग्य आहेत, अशा इमारती खाली करण्यास सुरुवात केली असली तरी त्या घरातील रहिवाशांना ठेवायचे कुठे, असा पेच प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे. शहरातील अतिधोकादायक, धोकादायक अथवा एखाद्या वेळेस इमारत दुर्घटना घडल्यास त्यामधील रहिवाशांना तात्पुरत्या स्वरूपात दोस्तीच्या रेंटलच्या घरांत ठेवले जाते. दोस्तीच्या घरांची एकूण संख्या १४४८ एवढी असून यापैकी ११४८ सदनिका आता भरल्या आहेत. दरम्यान, नौपाड्यातील कृष्ण निवास इमारत दुर्घटना घडली आणि पालिकेने शहरातील अतिधोकादायक आणि राहण्यास अयोग्य असलेल्या इमारती खाली करण्यास सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे मंगळवारी झालेल्या महासभेत आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी शहरात ३० वर्षे जुन्या इमारती या २५ हजार असून त्यासाठी संक्रमण शिबिरे उभारायची झाल्यास १० हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असून त्यासाठी ५०० हेक्टर जागा लागणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. हे शक्य आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. सध्या शहरात असलेल्या २७०० धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींमध्ये ३ लाखांहून अधिक रहिवाशांचे वास्तव्य आहे. त्यांची व्यवस्था कुठे करायची, असा पेच सध्या पालिकेपुढे आहे. दोस्तीच्या घरांमध्ये ज्या रहिवाशांना शिफ्ट करण्यात आले आहे, त्याच रहिवाशांनी या घरांत अन्य भाडेकरू ठेवल्याची बाब उघड झाली असून आतापर्यंत ४२ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. तसेच काही पोलिसांनाही या ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात घरे दिली आहेत. त्यामुळे आता या घरांची संख्या कमी होऊन केवळ ३०० घरे शिल्लक आहेत. तर, बीएसयूपीची १०० घरे तयार आहेत. त्यामुळे त्या घरांमध्ये अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना तात्पुरता निवारा द्यावा, अशी मागणी राजकीय मंडळींकडून जोर धरू लागली आहे. यासंदर्भात पालिकेला विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, ही घरे झोपडपट्टी भागातील रहिवाशांसाठी असल्याने ती देता येणे शक्य नाही. त्यामुळे प्रशासनापुढे इतर पर्यायदेखील खुले राहिलेले नाहीत.