शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारतासाठी मिळणार चांगली बातमी? H-1B च्या तणावादरम्यान एस जयशंकर आणि अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची भेट
2
ट्रम्प यांच्या 50 टक्के टॅरिफला भारतानं का दिलं नाही उत्तर? राजनाथ सिंह यांचा परदेशातून मोठा खुलासा!
3
IND vs PAK : भारताला हरवायचंय? मग सेना प्रमुखांसोबत ओपनिंग करा! इम्रान खानचा PCB अध्यक्षाला यॉर्कर
4
'मला रिकामं ठेवू नका'; धनंजय मुंडेंच्या विनंतीवर अजित पवार म्हणाले, 'सूचनेचे पालन केलं जाईल'
5
"ED, EVM, भौकने वाले..., फौज तेरी भारी है; जंजीरों में जकड़ा हुआ जयंत पाटील..." पडळकरांच्या वक्तव्यावरून अमोल कोल्हेंचा हल्लाबोल
6
'सुप्रीम कोर्ट आता बेल कोर्ट बनलं आहे'; जामीन अर्जांची संख्या पाहून न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी व्यक्त केली चिंता
7
IND vs AUS : मॅच आधी टीम इंडियाचा कॅप्टन बदलला! श्रेयस अय्यर अचानक घरी परतला; कारण....
8
"सनातनी हज यात्रेला जात नाहीत, त्यांच्या लोकांनीही...; गरबा मंडपाच्या दरवाजावर गोमूत्र ठेवा!"; धीरेंद्र शास्त्री यांचा सल्ला
9
"२० ओव्हर्स टिकणार त्या दिवशी २०० धावा ठोकणार"; अभिषेक शर्मासंदर्भात मोठी भविष्यवाणी
10
बाई, काय हा प्रकार! पाकिस्तान बेक्कार हरला, तरीही हॅरिस रौफच्या बायकोने केली 'तशी' पोस्ट
11
उद्धवसेनेच्या दसऱ्या मेळाव्याला राज ठाकरे जाणार? टिझरने वेधले लक्ष, मिळाले सूचक संकेत!
12
'Before आणि After चा बोर्ड पाहून आनंद झाला', GST 2.0 बाबत PM मोदींचे देशाच्या नावे पत्र
13
India vs West Indies Test Series: गिलच्या संघातून रिषभ पंत 'आउट'; कोण घेणार त्याची जागा?
14
IND vs PAK: "तुम्ही जर पातळी सोडून वागायला लागलात तर बॅटने..."; इरफानने पाकिस्तानला सुनावलं
15
'पोलीस बाजूला ठेवा, दम असेल तर एकदा रणांगणात या'; निलेश लंकेंचा गोपीचंद पडळकरांना जाहीर इशारा
16
‘मला रिकामे ठेवू नका’, मुंडेंच्या विधानावर जरांगेची प्रतिक्रिया; म्हणाले, “रोजगार हमीवर जा”
17
'बेनिफिट ऑफ डाउट' मिळाला असता तर आम्ही जिंकलो असतो; 'त्या' निर्णयावर अख्तरची 'बोलंदाजी'
18
नेपाळमध्ये ‘Gen Z’चे आंदोलन, RSS नेत्यांचे विधान; म्हणाले, “जगात षड्‍यंत्र, हिंदू समाज...”
19
१५ दिवसात भाजपच्या दुसऱ्या नगरसेवकाला अटक; टोळीला हाताशी धरुन केला गोळीबार, पैसेही पुरवले
20
मुक्या जीवाचे हाल! गायीच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधली, फेकलं नाल्यात; काळजात चर्र करणारी घटना

बीएसयूपीच्या घरांच्या मागणीला जोर

By admin | Updated: August 13, 2015 23:16 IST

कृष्ण निवास इमारत दुर्घटना घडल्यानंतर महापालिकेने शहरातील अतिधोकादायक इमारती खाली करण्यास सुरुवात केली असून येथील रहिवाशांना दोस्तीच्या घरांमध्ये शिफ्ट केले

ठाणे : कृष्ण निवास इमारत दुर्घटना घडल्यानंतर महापालिकेने शहरातील अतिधोकादायक इमारती खाली करण्यास सुरुवात केली असून येथील रहिवाशांना दोस्तीच्या घरांमध्ये शिफ्ट केले जात आहे. परंतु, आता या घरांची क्षमताही संपत आली असून आता येथे केवळ ३०० सदनिका शिल्लक आहेत. त्यामुळे पालिकेने शहरातील अतिधोकादायक आणि ज्या राहण्यास अयोग्य आहेत, अशा इमारती खाली करण्यास सुरुवात केली असली तरी त्या घरातील रहिवाशांना ठेवायचे कुठे, असा पेच प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे. शहरातील अतिधोकादायक, धोकादायक अथवा एखाद्या वेळेस इमारत दुर्घटना घडल्यास त्यामधील रहिवाशांना तात्पुरत्या स्वरूपात दोस्तीच्या रेंटलच्या घरांत ठेवले जाते. दोस्तीच्या घरांची एकूण संख्या १४४८ एवढी असून यापैकी ११४८ सदनिका आता भरल्या आहेत. दरम्यान, नौपाड्यातील कृष्ण निवास इमारत दुर्घटना घडली आणि पालिकेने शहरातील अतिधोकादायक आणि राहण्यास अयोग्य असलेल्या इमारती खाली करण्यास सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे मंगळवारी झालेल्या महासभेत आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी शहरात ३० वर्षे जुन्या इमारती या २५ हजार असून त्यासाठी संक्रमण शिबिरे उभारायची झाल्यास १० हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असून त्यासाठी ५०० हेक्टर जागा लागणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. हे शक्य आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. सध्या शहरात असलेल्या २७०० धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींमध्ये ३ लाखांहून अधिक रहिवाशांचे वास्तव्य आहे. त्यांची व्यवस्था कुठे करायची, असा पेच सध्या पालिकेपुढे आहे. दोस्तीच्या घरांमध्ये ज्या रहिवाशांना शिफ्ट करण्यात आले आहे, त्याच रहिवाशांनी या घरांत अन्य भाडेकरू ठेवल्याची बाब उघड झाली असून आतापर्यंत ४२ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. तसेच काही पोलिसांनाही या ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात घरे दिली आहेत. त्यामुळे आता या घरांची संख्या कमी होऊन केवळ ३०० घरे शिल्लक आहेत. तर, बीएसयूपीची १०० घरे तयार आहेत. त्यामुळे त्या घरांमध्ये अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना तात्पुरता निवारा द्यावा, अशी मागणी राजकीय मंडळींकडून जोर धरू लागली आहे. यासंदर्भात पालिकेला विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, ही घरे झोपडपट्टी भागातील रहिवाशांसाठी असल्याने ती देता येणे शक्य नाही. त्यामुळे प्रशासनापुढे इतर पर्यायदेखील खुले राहिलेले नाहीत.