कल्याण: कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचा फटका ८०० दिव्यांगांना बसला असून केडीएमसीची यंत्रणा त्यात व्यस्त झाल्याने लाभार्थी दिव्यांगांना दोन महिने पेन्शनच मिळालेली नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर थकित मासिक अनुदानासह आगाऊ मासिक अनुदान आणि अधिकचे अनुदान मिळावे, अशी मागणी लाभार्थी दिव्यांगांकडून होत आहे.
२०१६च्या सुधारित प्रस्तावानुसार पाच टक्के निधी दिव्यांगांसाठी खर्च करावयाचा आहे. याअंतर्गत ६० वर्षांवरील व सरकारी रुग्णालयांनी काम करण्यास अकार्यक्षम घोषित केलेल्या दिव्यांगांना पेन्शन देण्यात येते. मात्र, केडीएमसीच्या रुग्णालयातून अकार्यक्षमतेचा दाखलाच दिला जात नसल्याने पेन्शनपासून दिव्यांगांना वंचित राहावे लागत होते. या मुद्द्याकडे डोंबिवलीमधील दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ते दत्तात्रेय सांगळे यांनी केडीएमसी प्रशासनाचे लक्ष वेधल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त गोविंद बोडके यांनी महासभेत अकार्यक्षमतेचा दाखला बंधनकारक केल्याची अट वगळण्याचा प्रस्ताव दाखल केला होता. त्याला २० डिसेंबर २०१९च्या महासभेत मान्यता मिळाल्याने दिव्यांगांना दोन हजार ५०० रुपये पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अट वगळताच महिला व बालकल्याण समितीच्या सभेत दाखल झालेल्या १८१ जणांना पेन्शन लागू करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली यात टप्प्याटप्प्याने लाभार्थ्यांना वाढ करण्यात आली. सद्यस्थितीला ८०० लाभार्थी आहेत. दरम्यान गेल्या फेब्रुवारी, मार्च महिन्याची पेन्शन लाभार्थी दिव्यांगांच्या बँक खात्यात जमा झालेली नाही. सद्यस्थितीला कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर पाहता राज्य सरकारने वंचित, दुर्बल घटकांसाठी आर्थिक साहाय्य घोषित केले आहे. त्याप्रमाणे लाभार्थी दिव्यांगांचे फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल महिन्याची एकत्रित पेन्शन ३० एप्रिलपर्यंत देण्यात यावी, मे, जून, जुलैची पेन्शन १५ मे पर्यंत आगावू स्वरूपात देण्यात यावी तसेच मागील आर्थिक वर्षात (१ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२१) बहुतांश योजना राबविता न आल्याने शिल्लक राहिलेल्या निधीतून लाभार्थी दिव्यांगांना किमान पाच हजार आगाऊ मानधन (ना परतावा तत्त्वावर) ३१ मे २०२१ पर्यंत द्यावे अशी मागणी दत्तात्रय सांगळे यांनी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे केली आहे.
----------------------------------------------
प्रस्ताव लेखाविभागाकडे
दरम्यान संबंधित प्रस्ताव प्रशासनाकडून लेखाविभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. लवकरच पेन्शन अदा केली जाईल अशी प्रतिक्रिया महिला व बालकल्याण, दिव्यांग कल्याण योजना विभागाकडून देण्यात आली.
------------------------------------------------------