सवलतीत भूखंड लाटण्याचा ठराव विखंडित करण्याची मागणी

अल्प दरात शैक्षणिक भूखंडाचे श्रीखंड खाऊ पाहणाऱ्या ठाण्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांना बाजारभावानुसार दर भरण्यास सांगत पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी चाप

लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : अल्प दरात शैक्षणिक भूखंडाचे श्रीखंड खाऊ पाहणाऱ्या ठाण्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांना बाजारभावानुसार दर भरण्यास सांगत पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी चाप लावण्याचा घेतलेला निर्णय मतभेद बाजूला ठेवत महासभेने फेटाळला खरा, पण त्याविरोधात सुजाण नागरिक एकवटू लागले आहेत. राजकीय नेत्यांनी आपल्या शैक्षणिक संस्थांसाठी सवलत लाटण्याचा प्रयत्न केला, तर आधी आयुक्त काय भूमिका घेतात ते पाहिले जाईल. अन्यथा या प्रकरणी न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असा इशाराही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.बाजारभावापेक्षा सवलतीत भूखंड मिळवणारे हे नेते आपल्या संस्थांत बाजारभावापेक्षा स्वस्तात शिक्षण देणार आहेत का, असा प्रश्नही ठाणेकरांनी उपस्थित केला आहे. ठाण्यातील सर्र्वपक्षीय नेत्यांनी शैक्षणिक भूखंडांच्या दरवाढीचा आयुक्तांचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळून हे भूखंड आपल्याशी संलग्न संस्थांच्या पदरात अल्प दरात पाडून घेण्यासाठी ठराव मंजूर केल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध करताच या स्वार्थी पुढाकाऱ्यांना धडा शिकविण्यासाठी दक्ष ठाणेकर नागरिक एकवटले असून त्यांनी या विरोधात न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करणारा महासभेचा ठराव आयुक्तांनी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाच्या कलम ४५१ (३) नुसार विखंडीत करण्यासाठी राज्य शासनाला विनंती करावी, अशी मागणीही केली आहे. लोकप्रतिनिधींची ही अभद्र युती मोडून काढण्यासाठी आयुक्तांनी नगरविकास खात्यामार्फत प्रयत्न करावेत, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे.केवळ राजकीय लागेबांधे असल्यानेच अशा प्रकारचा बेकायदेशीर ठराव करण्यात आलेला आहे. तो विखंडित झालाच पाहिजे, किंबहुना पालिका आयुक्तांनी या ठरावाची अंमलबजावणीच करु नये, शिक्षणाच्या नावाने भूखंड हडप करण्याचाच हा प्रकार आहे. सार्वजनिक हितासाठी जर या भुखंडाचा वापर होणार असेल तर योग्य आहे. परंतु, येथे खाजगीच हित अधिक जोपसले जाणार आहे. त्यामुळे हा ठराव रद्द झालाच पाहिजे.- संजीव साने, दक्ष नागरिकमुळातच गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षण ही जबाबदारी ठाणे महानगरपालिका झटकू पाहते आहे. या धोरणाच्या मागे बिल्डर नगरसेवकांचे हितसंबंध आहेत. पालिकेच्या शाळा आणि त्यांच्या एकंदरीत शैक्षणिक गुणवत्तेची वाट लागली आहेच. पण काही शाळांची आरक्षणेही उठवली गेली. कालचा निर्णय याचेच पुढचे पाऊल आहे. नाममात्र दराने शैक्षणिक भूखंड मिळाले की तिथे हाय फाय शिक्षणाची सुपर मार्केट उभी राहतील आणि ज्यांच्या साठी हे भूखंड राखीव होते ते मात्र कायमचे वंचित राहतील. यापुढे या शहरात गरिबांना माध्यमिक शिक्षण घेणे सुद्धा परवडणार नाही.- प्रदीप इंदूलकर, दक्ष नागरिक