- प्रशांत माने, कल्याणशहरातील उड्डाणपुलांची रखडलेली कामे आणि खड्डेमय रस्ते यात वाहतूककोंडीने कल्याण-डोंबिवलीकरांना त्रासाला सामोरे जावे लागत असताना दुसरीकडे आधारवाडी डम्पिंगचा मुद्दाही २०१९ या सरत्या वर्षात प्रकर्षाने अग्रस्थानी राहिला. या वर्षात पार पडलेली लोकसभा निवडणूक असो अथवा विधानसभा निवडणूक, हेच मुद्दे प्रचारात केंद्रस्थानी राहिले. नव्या वर्षात याच मुद्यांची उजळणी पुन्हा एकदा केडीएमसीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निमित्ताने होणार आहे. २०२० च्या अखेरीस म्हणजेच आॅक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये ही निवडणूक होत असल्याने येणारे नवीन वर्ष नगरसेवकांच्या कामगिरीचे एकप्रकारे प्रगतीपुस्तक ठरणार आहे. त्यामुळे नूतन वर्ष नगरसेवकांसाठी आव्हानात्मक राहणार आहे.चांगले रस्ते, स्वच्छ पाणी, स्वच्छता, उत्तम आरोग्य सेवा पुरविणे ही कामे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची असतात. परंतु या सर्वच सेवांचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र कल्याण-डोंबिवलीत आहे. अपुरे मनुष्यबळ आणि समन्वयाचा अभाव यामुळे नागरिकांची फरफट सुरू राहिल्याचे या वर्षात पाहायला मिळाले. कल्याणमधील पत्रीपूल आणि डोंबिवलीतील कोपर पुलाच्या कामांमुळे या दोन्ही शहरांमधील वाहतूकव्यवस्थेचा पुरता विचका झाला. परिणामी, उद्भवणाऱ्या वाहतूककोंडीत तासन्तास वाहने अडकून पडत असल्याने कल्याण-डोंबिवलीचा प्रवास नको रे बाबा, असा सूर गेले वर्षभर आळवला गेला. सप्टेंबर २०१८ ला धोकादायक पत्रीपूल वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला. परंतु जुना पूल पाडून त्याठिकाणी नवीन पूल बांधण्याच्या कामासाठी करण्यात आलेल्या भूमिपूजनाला ३० डिसेंबरचा मुहूर्त मिळाला. या कार्यक्रमाच्यावेळी तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा ठाणे जिल्हा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आठ महिन्यांत नवीन पत्रीपूल बांधून वाहतुकीसाठी खुला केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. काम मुदतीपूर्वीच पूर्ण करा, असे आदेश एमएसआरडीसीला दिले गेले होते. परंतु आठ महिन्यांचा कालावधी लोटूनही आजतागायत पूल उभा राहिलेला नाही. त्यात आता एप्रिल २०२० ची तारीख देण्यात आली आहे. त्यामुळे नव्या वर्षात तरी पूल सुरू होऊन कोंडीतून सुटका होईल का, या आशेवर कल्याण-डोंबिवलीकर आहेत. दुसरीकडे डोंबिवलीतील कोपर उड्डाणपुलाचीही हीच रखडगाथा आहे. हा पूल धोकादायक झाल्याने तो आॅगस्टमध्ये वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला. तेव्हापासून पूर्व-पश्चिम वाहतूक ठाकुर्लीतील उड्डाणपुलावरून सुरू आहे. परंतु, या पुलालगतचे रस्ते अरुंद असल्याने याठिकाणीदेखील वाहतुकीचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र सकाळ, संध्याकाळ दिसून येते. रेल्वेकडून कोपर पुलासंदर्भात उशिरा का होईना हालचाली सुरू झाल्याने निदान नववर्षात तरी हे काम मार्गी लागून कोंडीतून दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. या वर्षात रस्त्यांच्या दुरवस्थेलाही नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात सामोरे जावे लागले. रस्ते दुरुस्ती कामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचे टेंडर मंजूर होऊनही दिलासादायक चित्र पाहायला मिळाले नाही. याला थुंकपट्टीच्या कामांसह पावसाळ्यात झालेली अतिवृष्टीही तेवढीच कारणीभूत आहे. काही रस्ते आजही खड्ड्यांमध्ये असून केडीएमसीसह अन्य प्राधिकरणांकडून प्रकल्पांच्या कामासाठी सुरू असलेली खोदकामे पाहता दिवसागणिक परिस्थिती अधिकच बिकट बनत चालली आहे. फेरीवाला अतिक्रमणाचा मुद्दा जैसे थे राहिला आहे. कल्याण आणि डोंबिवलीतील केडीएमसीचे स्कायवॉक फेरीवाल्यांसाठी आंदण दिले गेलेले असताना फेरीवाला पुनर्वसनासंदर्भात सुरू झालेल्या कारवाईत नगरसेवकांच्या विरोधामुळे खोडा घातला गेला आहे. डोंबिवलीत पूर्वेकडील फेरीवाल्यांसाठी सोडतीद्वारे जागांचे वाटप करण्यात आले. परंतु अद्याप ठोस कृती झालेली नाही. काही नगरसेवकांनी प्रशासनाने केलेल्या नियोजनावर हरकत घेतली आहे तर दुसरीकडे प्रभागांमध्ये सुरू असलेल्या सिमेंट काँक्रिटीकरणाच्या कामांमुळेही ‘पुनर्वसना’ला ब्रेक लागला आहे. दिवाळीत फेरीवाल्यांच्या दोन गटांमध्ये झालेल्या तुंबळ हाणामारीनंतर माजी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी खरमरीत पत्र पाठवून आयुक्त गोविंंद बोडकेंच्या कारभाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. कल्याणच्या आधारवाडी डम्पिंगची समस्या आणि डोंबिवलीतील प्रदूषणाची झळ यावर्षीही बसली. या मुद्यांवर राजकीय पक्षांसह विविध संघटनांनी आंदोलनेही केली. परंतु आजतागायत या त्रासातून स्थानिकांची सुटका झालेली नाही. डम्पिंगप्रकरणी ठोस कृती करा अन्यथा अधिकाऱ्यांचे वेतन रोखले जाईल, असा इशारा माजी मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिला होता. याउपरही डम्पिंग हटविण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळालेली नाही. विविध घोटाळे, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे असो अथवा लाचखोरी या ना त्या कारणांनी केडीएमसी नेहमीच चर्चेत असते.गेल्या वर्षी २०१८ मध्ये संजय घरत याच्या रूपाने अतिरिक्त आयुक्त लाचखोरीत पकडला गेला असताना चालू वर्षातही लाचखोरीच्या घटना घडल्या. २७ गावे वगळण्याच्या मुद्याचेही भिजत घोंगडे कायम राहिले असून सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण समितीने जानेवारी महिन्यात तत्कालीन राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांना पत्र पाठवून गावांमधील नागरिक सरकारवर नाराज असल्याकडे लक्ष वेधले होते. आता जुने सरकार जाऊन नवीन सरकार आले. परंतु गावे वगळण्याबाबत कोणतीही हालचाल नाही. त्यात गावांमध्ये भेडसावणाºया समस्यांबाबत केडीएमसीवर अलीकडेच भव्य मोर्चा काढून ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला आहे. नव्या वर्षात केडीएमसीच्या होणाºया निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गावे वगळण्याचा मुद्दा मार्गी लागेल का? याकडे आता लक्ष लागले आहे. दरम्यान, कोणतीही निवडणूक असो प्रचार गटार, पायवाट, रस्ते आणि शहरातील नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरणाºया समस्यांभोवती फिरताना दिसतो. अलीकडेच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीतही याची प्रचीती आली. निवडणुकीचे लागलेले निकाल पाहता कुठे मताधिक्य घटले तर कुठे वाढले तसेच काहींना आमदार म्हणून काम करण्याची नव्याने संधी मिळाल्याचे चित्र कल्याण- डोंबिवली क्षेत्रात पाहायला मिळाले. आता केडीएमसीच्या निवडणुका होणार आहेत. पॅनल पद्धत रद्द झाल्याने प्रस्थापितांना दिलासा मिळाला असला तरी ‘आरक्षणाच्या’ प्रक्रियेत बहुतांश प्रस्थापितांना ‘दे धक्का’ बसण्याची दाट शक्यता आहे. त्यात येणारी निवडणूक नगरसेवकांच्या गेल्या पाच वर्षांत प्रभागात केलेल्या कामांचा आढावा घेणारी ठरणार आहे. केडीएमसीची कोलमडलेली आर्थिक स्थिती आणि निधी नसल्याने होऊ न शकलेली कामे यात मतदारांसमोर जाताना नगरसेवकांची कसोटी लागणार आहे. त्यामुळे नवीन वर्ष त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक असणार आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात नवीन समीकरणे उदयास आली.ही समीकरणे केडीएमसीच्या निवडणुकीतही पाहायला मिळतील, असे बोलले जात आहे. त्याची सुरुवात नववर्षाच्या सुरुवातीला महिला बालकल्याण आणि स्थायी समिती सभापतीपदाच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून होईल, अशी चर्चा आहे. सद्य:स्थितीला केडीएमसीत सत्तेत असलेल्या शिवसेना-भाजपमध्ये नवीन वर्षात होणाºया निवडणुकांच्या निमित्ताने वर्चस्वासाठी होणारी लढाई पाहायला मिळणार यात शंका नाही.कल्याण-डोंबिवलीतील पत्रीपूल व कोपर पूल यांच्या कामामुळे सरते वर्ष वाहतूककोंडीचे ठरले. याखेरीज कचरा, अशुद्ध व अपुरा पाणीपुरवठा यासारखे वर्षानुवर्षांचे प्रश्न आहेतच. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत स्थानिक नागरी प्रश्न चर्चेत होतेच. मात्र नवीन वर्षाच्या अखेरीस केडीएमसीची सार्वत्रिक निवडणूक असून नगरसेवकांची कसोटी लागणार आहे. सत्ताधारी शिवसेना, भाजपमध्येच तुंबळ संघर्ष यानिमित्ताने पाहायला मिळेल, अशी दाट शक्यता आहे.
नववर्षात नगरसेवकांची लागणार कसोटी!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 30, 2019 00:16 IST