राजू काळे, भार्इंदरपालिकेने प्रस्तावित केलेल्या ६ उड्डाणपुलांसह अंडरपास आणि पादचारी पुलांपैकी तीन उड्डाणपुलांसह या पुलांच्या खर्चासाठी कर्ज मिळण्यावर एमएमआरडीएने कर्जफेडीसाठी पालिकेच्या उत्पन्नावर बोट ठेवून कर्ज देण्यास असमर्थता दर्शविल्याने पालिकेने कर्ज वाढीच्या मंजुरीसाठी थेट शासनाकडे पत्रव्यवहार करुन कर्ज मिळविण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे.२०१३ च्या महासभेत छत्रपती शिवाजी मार्गावर सहा उड्डाणपुलांसह अंडरपास व काशिमिरा नाका येथे एक पादचारी पुलाच्या बांधकामास मंजुरी दिली होती. ही बांधकामे एमएमआरडीएच्या माध्यमातुन बांधण्याला महासभेत सर्वानुमते मान्यता दिल्यानंतर प्रशासनाने मंजुर प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविला. त्याला शासनाने मान्यता देत २५६ कोटी ३४ लाखांच्या कर्जालासुद्धा अनुमती दिली. पुढे हा मंजुर प्रस्ताव एमएमआरडीएच्या मान्यतेसाठी पालिकेने पाठविला. त्यात दुरुस्ती करुन अंडरपास असलेल्या छोट्या उड्डाणपुलांऐवजी गोल्डन नेस्ट ते दिपक हॉस्पिटल, शिवार गार्डन ते एस. के. स्टोन व सिल्वर पार्क ते प्लेझंट पार्क दरम्यानच्या उड्डाणपुलांसह काशिमिरा येथे पादचारी पुल बांधण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. यामुळे मंजुर केलेल्या २५६ कोटींचा खर्च वाढुन तो सुमारे ३८० कोटींवर गेला आहे. हा खर्च एमएमआरडीएच्या माध्यमातुन करण्यात यावा, यासाठी प्रशासनाने राज्य शासनासह एमएमआरडीएकडे पाठपुरावा सुरु केला होता. परंतु, हि बांधकामे करण्यास एमएमआरडीएने नकार दिल्याने कर्जासाठी पालिकेने एमएमआरडीएला साकडे घालण्यास सुरुवात केली. त्यावर दोन महिन्यांपुर्वीच पालिकेच्या कर्जफेडीची अडचण निदर्शनास आणुन देत एमएमआरडीऐने पालिकेला उत्पन्नवाढीचे नियोजन करण्याची सुचना केली होती. त्यामुळे हि बांधकामे पुर्णत्वास नेवुन शहरातील वाहतुक कोंडी सोडविण्याच्या उद्देशाने प्रशासनाने वाढीव कर्ज मंजुुरीसाठी थेट राज्य शासनालाच साकडे घातले आहे. तसे पत्र सोमवारी नगरविकास विभागाला देण्यात आले आहे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिपक खांबित यांनी सांगितले कि, उड्डाणपुल व पादचारी पुलाच्या खर्चासाठी पालिकेला कर्ज देण्यास एमएमआरडीएने नकार दिला नसून प्रस्तावात त्रुटी काढुन उत्पन्नाविषयी सविस्तर माहिती मागितली आहे.
उड्डाणपुलाच्या खर्चवाढीसाठी आयुक्तांचे साकडे
By admin | Updated: December 22, 2015 00:27 IST