राज्य प्रदूषण मंडळ बंद करा!

डोंबिवलीतील औद्योगिक वसाहत आणि अंबरनाथ-बदलापूर पट्ट्यातील रासायनिक कारखान्यांतून होणारे प्रदूषण रोखण्यात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अपयशी ठरले आहे.

डोंबिवली : डोंबिवलीतील औद्योगिक वसाहत आणि अंबरनाथ-बदलापूर पट्ट्यातील रासायनिक कारखान्यांतून होणारे प्रदूषण रोखण्यात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अपयशी ठरले आहे. प्रदूषण रोखण्याची हमीही हे मंडळ घेत नाही. त्यामुळे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्य मंडळाचा ताबा घ्यावा, असे कठोर आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २९ एप्रिलला होईल.राज्याचे मंडळ ताब्यात घेण्यापूर्वी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावावी. तिचे समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा ताबा घ्यावा, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आल्याने राज्यातील मंडळाच्या आजवरच्या भोंगळ कारभाराबद्दल त्यांना जोरदार चपराक मिळाल्याचे मानले जाते. ‘वनशक्ती’ या पर्यावरण संस्थेने हाती घेतलेल्या ‘सेव्ह उल्हास रिव्हर’ या प्रकल्पांतर्गत डोंबिवली, बदलापूर, अंबरनाथ या परिसरांतील रासायनिक कारखान्यांतून तयार होणारे रसायनमिश्रित सांडपाणी योग्य प्रकारे प्रक्रिया करून सोडले जात नाही. ज्या पाण्यावर प्रकिया होते, त्या पाण्यात आॅक्सिजनचे प्रमाण (सीओडी) चे प्रमाण निकषांप्रमाणे २५० असायला हवे. प्रत्यक्षात ते दोन हजारांवर आढळल्याने ‘वनशक्ती’ने नोव्हेंबर २०१३ ला याचिका दाखल केली. त्यात, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याने प्रदूषण वाढत असल्याचा दावा केला. १५ दिवसांपूर्वी झालेल्या सुनावणीत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रम मंडळाने प्रतिज्ञापत्र सादर करून डोंबिवली, अंबरनाथ-बदलापूरच्या औद्योगिक पट्ट्यातून प्रदूषण होत असल्याचे मान्य केले. त्यामुळे ‘वनशक्ती’च्या प्रदूषणविरोधी लढ्याला बळ मिळाले. डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीत १७ दशलक्ष लीटरचे एक आणि दोन दशलक्ष लीटर क्षमतेचे एक अशी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे आहेत. या दोन्ही प्रक्रिया केंद्रांतून निकषानुसार रासायानिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत नाही. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांनी त्यांच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचे आदेश लवादाने दिले होते. त्यांना ३१ मार्चपर्यंत सुधारणा करण्याची मुदत दिली होती. ती गुरुवारी संपली. मात्र, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांनी कामात सुधारणा केली नाही. त्यांच्याकडून या सुधारणा करून घेण्याची जबाबदारीही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पार पाडली नाही. त्यावर, लवादाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. ते सादर करताना हमीपत्र देण्यास महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नकार दिला. त्यामुळे कठोर होत हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळास कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले. त्या नोटिशीला १५ दिवसांत समाधानकारक उत्तर दिले नाही, तर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा ताबा केंद्रीय मंडळाने घ्यावा, असे लवादाच्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. वापी सुधारले, तुमचा काय प्रॉब्लेम आहे? गुजरातमधील वापी औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्यांतून निर्माण होणाऱ्या रासायनिक सांडपाण्यावर त्या ठिकाणच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात प्रक्रिया केली जात होती. तेथील प्रदूषणाचे प्रमाण डोंबिवलीइतकेच होते. त्यांच्याही प्रक्रिया केलेल्या पाण्यात अडीच हजार सीओडी आढळून येत होते. त्यांना सुधारणा करण्याची संधी लवादाने दिली. त्यानंतर, वापीतील सीओडीचे प्रमाण ३०० मिलिग्रॅम प्रतिलीटर इतके खाली आले. वापीला हे करणे शक्य झाले. डोंबिवली, अंबरनाथ आणि बदलापूरमध्ये हा परिणाम साधण्यात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला काय अडचण आहे, असा सवाल लवादाने सुनावणीदरम्यान केला आणि मंडळाची कानउघाडणी केली.