ठाणे जिल्ह्यातील शाळांच्या वर्गखोल्या बांधकाम - दुरूस्तीच्या दिरंगाईमुळे १३ कोटी परत जाण्याची भीती !

जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा सुमारे दोन कोटी ५८ लाखांचा निधी मागील वर्षी देखील परत गेल्याची गंभीरबाब निदर्शनात आली आहे. यावर्षी देखील प्रशासनाच्या निष्काळजी व हलगर्जीतून तब्बल सहा कोटीं रूपये परत जाण्याची भीती लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केली. डीपीसीने जिल्ह्यातील शाळांच्या वर्ग खोल्या बांधकामांसाठी नव्वा नऊ कोटी रूपये व शाळा दुरूस्तीच्या कामांसाठी सुमारे आठ कोटी रूपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला मंजूर झाला आहे. शाळांच्या या सुमारे १७ कोटी रूपयांच्या निधीतून बांधकामासाठी केवळ तीन कोटी ८९ लाख रूपयांच्या वर्गखोल्या बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे.

ठळक मुद्देया सुमारे १७ कोटीतून आतापर्यंत केवळ तीन कोटी ८९ लाख रूपये खर्चाच्या वर्गखोल्याच्या बांधकामाना प्रशासकीय मान्यताउर्वरित सुमारे १३ कोटीं रूपये खर्च न करता पडून आहे. तो परत जाण्याची भीतीमात्र नऊ कोटी २५ लाखांच्या वर्गखोल्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता दिल्याचा दावा सीईओ यांनी केला

सुरेश लोखंडेठाणे : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागामधील शाळांच्या वर्ग बांधकामासाठी नऊ कोटी २५ लाख रूपये व शाळां दुरूस्तीसाठी सुमारे आठ कोटींचा निधी ठाणे जिल्हा परिषदेला मंजूर झाला आहे. या सुमारे १७ कोटीतून आतापर्यंत केवळ तीन कोटी ८९ लाख रूपये खर्चाच्या वर्गखोल्याच्या बांधकामाना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. उर्वरित सुमारे १३ कोटीं रूपये खर्च न करता पडून आहे. तो परत जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.जिल्हा परिषदेच्या निष्काळजी व दुर्लक्षितपणामुळे नऊ महिन्यांच्या कालावधीत शाळां बांधकामांचा निधी खर्च झाला नाही. आतापर्यंत केवळ ८९ वर्गखोल्या बांधकामाना प्रशासकी मंजुरी देण्यात आली.सुमारे नव्वा नऊ कोटींपैकी केवळ तीन कोटी ८९ लाखांची कामे हाती घेतली. तीही अजून कागदावरच आहे. त्यांच्या वर्क आॅर्डर काढण्यासाठी आणखी काही दिवस जाणार आहे. शाळांचा हा निधी वेळीच खर्च होऊन गावपाड्यांतील शेतकरी, गोरगरीबांची मुले या नव्या प्रशस्त शाळेत शिकावे, अशी अपेक्षा आहे. मात्र जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून त्याकडे गांभीर्याने पाहिजे जात नसल्याची खंत खासदार कपील पाटील, खा. राजन विचारे, आमदार. किसन कथोरे, सुभाष भोईर आदीं लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त करून मुख्य कार्यकारी अधिकरी (सीईओ) विवेक भीमनवार यांना चांगलेच धारेवर धरले.जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा सुमारे दोन कोटी ५८ लाखांचा निधी मागील वर्षी देखील परत गेल्याची गंभीरबाब निदर्शनात आली आहे. यावर्षी देखील प्रशासनाच्या निष्काळजी व हलगर्जीतून तब्बल सहा कोटीं रूपये परत जाण्याची भीती लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केली. डीपीसीने जिल्ह्यातील शाळांच्या वर्ग खोल्या बांधकामांसाठी नव्वा नऊ कोटी रूपये व शाळा दुरूस्तीच्या कामांसाठी सुमारे आठ कोटी रूपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला मंजूर झाला आहे. शाळांच्या या सुमारे १७ कोटी रूपयांच्या निधीतून बांधकामासाठी केवळ तीन कोटी ८९ लाख रूपयांच्या वर्गखोल्या बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे. उर्वरित १३ कोटींतील वर्गखोल्यांचे बांधकाम व शाळा दुरूस्तीचा निधी पडून असल्याची गंभीरबाब समोर आली आहे.मात्र नऊ कोटी २५ लाखांच्या वर्गखोल्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता दिल्याचा दावा सीईओ यांनी केला. पण केवळ प्रशासकीय मान्यता देऊन काम झाले असे नाही. यानंतर या कामांचे अजून इस्टिमेट तयार केले जात आहे. निविदा काढायच्या आहेत. या प्रक्रियेनंतर वर्क आॅर्डर निघेल. यास विलंब होणार असल्यामुळे मार्चपर्यंत उर्वरित निधी खर्च होणार नसल्याची खंत लोकप्रतिनिधींकडून व्यक्त होत आहे. आठ महिन्याच्या कालावधीत उत्तर शिव येथील जिल्हा परिषदेचे काम केवळ २ टक्के झाल्याचे आमदार सुभाष भोईर यांनी सांगितले. दोन कोटी सात लाख रूपयांच्या या कामाची मुदत एक महिन्याने संपणार आहे. काम मात्र २ टक्केही झाले नाही. या शाळेतील विद्यार्थी दुसऱ्याच्या घरात शिकवले जात असल्याचेही भाईर यांनी स्पष्ट करून जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर जोरदार ताशेरे ओढले.