- अनिकेत घमंडी डोंबिवली - पंतप्रधान मोदी सरकारचा दहावा अर्थसंकल्प ज्यामध्ये आठ पूर्ण अर्थसंकल्प आणि दोन अंतरिम अर्थसंकल्प यांचा समावेश असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा सहावा अर्थसंकल्प हा संदिग्ध वाटला तरी देखील त्यातून अनेक संकेत देणार आहे असे ज्येष्ठ अर्थतज्ञ चंद्रशेखर टिळक म्हणाले. टिळक नगर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळातर्फे त्यांचे केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्पावरील विश्लेषणात्मक व्याख्यान रविवारी टिळक नगर विद्यामंदिर शाळेच्या पेंढारकर सभागृहामध्ये आयोजित करण्यात आले होते.
त्यावेळी पुढे बोलताना ते म्हणाले की, निर्गुंतवणूकीकरण करणार नाही, जीएसटी आणि इन्कम टॅक्स या दोन्ही मध्ये फारसे बदल नाहीत असे असतानाही वित्तीय तूट कमी करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले याचा अर्थ सरकार फिक्स्ड इन्कम इन्स्ट्रुमेंट वर लक्ष केंद्रित करणार का असा विचारही करावा लागेल. यालाच अनुसरून जे पी मॉर्गन या जागतिक वित्त संस्थेच्या बाँड इंडेक्स मध्ये चीनच्या दहा बॉण्ड्स कमी करून दहा भारतीय बाँड स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच समाविष्ट होतात हा भारताच्या समाजकारण, राजकारण आणि अर्थकारणाचा एक प्रकारे विजय असल्याचे त्यांनी सांगितले. जीएसटीच्या कर रचनेमध्ये विशेष काहीही बदल नसताना देखील इकॉनॉमिक्स सर्वे मध्ये जीएसटी मध्ये वीस लाख कोटींचा गैरव्यवहार लक्षात आल्यामुळे सरकारने सुरू केलेल्या वसुली मोहिमेतून १४१ जणांना अटक तर साडेतीन लाख कोटींच्याहुन अधिक वसुली केल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे तसेच जीएसटी मधून सरासरी दरमहा येणारा उत्पन्न हे साधारणतः एक १.८ लाख हजार कोटींच्या वर असल्यामुळे आयकरामध्ये कोणताही बदल न करता सरकारचं करातून येणारे उत्पन्न हे कायम राहील आणि काळानुरूप वाढतच राहील असा विश्वास या सरकारला वाटतो आहे आणि त्यामुळेच एलआयसीच्या निर्गुंतवणूकीकरणाच्या अपयशानंतर पुढील सहा महिन्यात स्टॉक मार्केटला एका विशिष्ट स्तरावर स्थिर ठेवून निर्गुंतवणुकीकरणाचा आपत्कालीन मार्ग सरकार वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी वापरणार नाही असा संकेत अर्थसंकल्प देतोय का याचाही विचार करावा लागेल असे टिळक म्हणाले.
या अर्थसंकल्पात संरक्षण, सोनं, कोळसा आणि तेल या चारही देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या अत्यंत महत्त्वाच्या घटकांचा विशेष उल्लेख नाही. परंतु डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर या बाबत अनेक घोषणा पहावयास मिळतात. फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये रेल्वे, हवाई वाहतूकीचे अड्डे, बंदरे यांच्या इंटिग्रेशन चा आणि डेव्हलपमेंट चा विचार सरकार सातत्याने करत आहे असा संकेत देते. याचवेळेस कल्याण ते कसरा तिसरी रेल्वे मार्गिका आणि माणकोली ते डोंबिवली पश्चिम उड्डाणपूल ह्या स्थानिक पातळीवर रखडलेल्या प्रकल्पांबाबत खंत देखील त्यांनी व्यक्त केली. भारतामध्ये ४९ एअरपोर्ट आहेत परंतु त्यातील किती खरंच कार्यशील आहेत याची माहिती जरी अर्थसंकल्प देत नसला तरी देखील सरकार पर्यटन व त्यातून येणाऱ्या उत्पन्नावर लक्ष केंद्रित करत असल्याचा संकेत देत आहे. रेल्वे मध्ये ३०,००० साधे डब्बे हे वंदे भारत दर्जाचे करणार असल्याची घोषणा हे नागरिकांनी खर्च करण्याची तयारी ठेवल्यास सरकार उत्तम सेवा देईल हे तत्व अधोरेखित करणारी घोषणा आहे का हे देखील लक्षात घ्यावं लागेल असे टिळक म्हणाले.
तसेच डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये सरकार ६ जी भारतात आणण्याचे नियोजन करत असल्याने येत्या काळात टेलिकम्यूनिकेशन तंत्रज्ञान आणि त्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञानिक इन्फ्रास्ट्रक्चर या मध्ये वेगाने प्रगती करणाऱ्या संस्थांना सरकारी कंत्राटांमध्ये प्राधान्य देणार असल्याचा संकेत हा अर्थसंकल्प देत आहे का हे पहावे लागेल असे टिळक म्हणाले. संदिग्धतेला अनेक अर्थ असतात परंतु स्पष्टतेला एकच अर्थ असतो आणि म्हणूनच या अर्थसंकल्पाकडे बघण्याच्या विविध दृष्टीकोनातून त्याचे अनेक अर्थ लावता येतील हे विचारात घेऊन अंतरिम असल्यामुळे जाणीवपूर्वक हा अर्थसंकल्प सांदिग्ध परंतु संकेत देणार आहे असेही ते म्हणाले.मंडळाचे कार्यवाह बल्लाळ केतकर यांनी टिळक यांचे आणि उपस्थितांचे आभार मानले.