‘बीएसयूपी’ही भ्रष्टाचाराचीच गटारगंगा

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा बीएसयूपी प्रकल्प घोटाळ्याच्या आरोपावरून नेहमीच चर्चेत राहिला. दरम्यान, ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने शुक्रवारी दाखल केलेल्या

- प्रशांत माने,  कल्याण कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा बीएसयूपी प्रकल्प घोटाळ्याच्या आरोपावरून नेहमीच चर्चेत राहिला. दरम्यान, ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने शुक्रवारी दाखल केलेल्या गुन्ह्यांवरून अनियमितता झाल्याचे चव्हाट्यावर आले असून या प्रकल्पाला घोटाळ्यांची किनार लाभल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.शहरे झोपडपट्टीमुक्त व्हावी तसेच गरिबांना घरकुले मिळावीत, या उद्देशाने केंद्र सरकारने बीएसयूपी योजना राबवली. केडीएमसी हद्दीत पहिल्या टप्प्यात १३ हजार घरे उभारली जाणार होती. आठ ठिकाणी प्रकल्पांचे कामही सुरू झाले होते. परंतु, सध्या डोंबिवलीतील आंबेडकरनगरचा प्रकल्प वगळता बहुतांश ठिकाणचे प्रकल्प पूर्णत्वाला आलेले नाहीत. जे पूर्णावस्थेत आहेत, त्या ठिकाणी कायदेशीर अडचणी आल्याने लाभार्थ्यांना घराचा ताबा देणे शक्य झालेले नाही. दरम्यान, केडीएमसीची बीएसयूपी योजना सुरुवातीपासूनच वादात सापडली. जागा ताब्यात नसताना नगररचना विभागाने बांधकामासाठी लागणारी आयओडी(परवानगी) देणे, प्रकल्पांच्या जागेचा एनए नसणे, वन विभागाच्या जागेवर प्रकल्पाचे काम सुरू करणे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगीनसणे, प्रकल्पातील अशा अनेक अनियमितता सुधाकर नांगनुरे समितीच्या अहवालात उघड झाल्या. तसेच ही घरे म्हणजे बेकायदा बांधकाम असल्याचा आरोपही केला गेला. योजना राबवण्याआधी लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित असावी, असे बंधनकारक असूनही याकडे दुर्लक्ष केले गेले. त्याचबरोबर घरांचे काम सुरू झाल्यावर पाच टक्के आगाऊ रक्कम देण्याचा नियम असताना महापालिका प्रशासनाने १० टक्के आगाऊ रकमेची खिरापत वाटली. लाभार्थी ठरवताना बोगस यादी तयार करून त्यांना घरभाड्याचा लाभ मिळवून दिल्याचा आरोपही करण्यात आला. चार जनहित याचिका : एकंदरीतच आढावा घेता या प्रकल्पाच्या अनियमिततेप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात चार जनहित याचिका दाखल झाल्या. यात जागरूक नागरिक कौस्तुभ गोखले, माजी खासदार आनंद परांजपे, सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश जाधव आणि माजी नगरसेवक तात्या यांच्या याचिका आहेत. सखोल चौकशीची मागणीअनियमिततेप्रकरणी तत्कालीन आयुक्त, स्थायी समिती सभापती, सदस्य, नगरसेवक, वरिष्ठ अधिकारी आणि समंत्रक यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हे नोंदवण्याची मागणी माजी खासदार परांजपे यांनी केली होती. दरम्यान, शुक्रवारी अधिकाऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे हे हिमनगाचे टोक आहे. सखोल चौकशी केल्यानंतरच, यामागचे कर्तेकरविते समोर येतील, अशी मागणी महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते प्रकाश भोईर यांनी केली आहे.