सदानंद नाईक
उल्हासनगर : महापालिकेच्या आश्वासनानंतर भाजप-रिपाइं नेत्यांनी आयोजित केलेला मोर्चा गोल मैदानात विसर्जन केल्याची माहिती उपमहापौर भगवान भालेराव यांनी दिली. धोकादायक ११६ इमारतीचे स्ट्रॅक्टरल ऑडिट महापालिका करणार असून अन्य इमारतीच्या स्ट्रॅक्टरल ऑडिटसाठी १५ जनाचें सरंचनात्मक अभियंता पॅनेलची नियुक्ती करण्यात आले. तसेच विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांची पर्यायी व्यवस्था केल्याची महिती महापौर लिलाबाई अशान यांनी दिली.
उल्हासनगरात गेल्या महिन्यात मोहिनी पॅलेस व साईशक्ती इमारत दुर्घटनेचा धसका महापालिका आयुक्त डॉ राजा दयानिधी यांनी घेऊन सरसगट १० वर्ष जुन्या तब्बल १५०० जुन्या इमारतींना स्ट्रॅक्टरल ऑडिट करण्याच्या नोटिसा पाठविल्या, तसेच महापालिकेने जाहीर केलेल्या अतिधोकादायक यादीतील इमारतीवर पाडकाम कारवाई सुरू करून, काही इमारतीचे वीज व पाणी पुरवठा खंडित केला. याप्रकारने नागरिकांत भितीचे वातावरण निर्माण झाले. पाडकाम कारवाईत इमारती मधून बेघर व विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांसाठी पर्यायी व्यवस्था महापालिकेकडे नसतांना, कोरोना काळात शेकडो नागरिकांना विस्थापित करण्याचे कारण काय? असा प्रश्न विचारला गेला. तसेच आयुक्त डॉ राजा दयानिधी व महापौर लिलाबाई अशान याप्रकरणी टीकेचे धनी बनले. महापालिकेच्या एकूनच कारवाईच्या निषेधार्थ भाजप-रिपाईने एकत्र येत शुक्रवारी गोलमैदान ते प्रांत कार्यालय दरम्यान मोर्चाची हाक दिल्याने महापालिकेला जाग आली.
भाजप-रिपाईच्या मोर्चाच्या पाश्वभूमीवर महापौर लिलाबाई अशान, आयुक्त डॉ राजा दयानिधी, अतिरिक्त आयुक्त करुणा जुईकर, उपायुक्त अशोक नाईकवाडे, मदन सोंडे यांच्यासह सर्वपक्षीय नेत्यानी गुरवारी बैठक घेवून अनेक निर्णय घेतले. ११६ धोकादायक इमारतीचे स्ट्रॅक्टरल ऑडिट महापालिका करणार, अन्य इमारतीच्या स्ट्रॅक्टरल ऑडिट साठी एकून १५ सरंचनात्मक अभियंत्यांची पॅनल तयार करणे, धोकादायक इमारती मधून विस्थापित झालेल्या नागरिकांसाठी पर्यायी व्यवस्था म्हणून भिवंडी येथील टाटा निमंत्रण येथील ५०० प्लॉट तात्पुरते स्वरूपात घेऊन तात्पुरता निवासी निवारा केंद्र उभारणे, शाळा, मंदिर, समाजमंदिर आदी ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था करण्याचे आश्वासन दिले. धोकादायक व अनधिकृत बांधकामे नियमाधिन करण्याची प्रक्रिया सुरू करणे. असे आश्वासन लेखी स्वरूपात दिले. यामुळे नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला.
आयुक्तांना अतिविश्वास नडलाशहरातील इमारतीचा स्लॅब पडल्याच्या पाश्वभूमीवर आयुक्तांनी महापौर, उपमहापौर, आमदार, नगरसेवक यांच्यासोबत चर्चा न करता, १० वर्ष जुन्या १५०० पेक्षा जास्त जुन्या इमारतींना स्ट्रॅक्टरल ऑडिट करण्याच्या नोटिसा दिल्या. तसेच सन १९९४ ते ९८ दरम्यानच्या इमारतीचे सर्वेक्षण करून ५०५ इमारतींना १४ दिवसात स्ट्रॅक्टरल ऑडिटचे आदेश दिले. तर काही इमारतीचे पाणी व वीज पुरवठा खंडित करून इमारतीवर पाडकाम कारवाई सुरू केली. यामुळे नागरिकांसह राजकीय नेत्यांत रोष निर्माण झाला. आयुक्तांच्या अतिविश्वासामुळे ऐन कोरोना काळात शहरात ही परिस्थिती ओढविल्याची टीका सर्वस्तरातून होत आहे.