लोकमत न्यूज नेटवर्क
उल्हासनगर : व्यापारी भाडेतत्त्वावरील मालमत्तेला ७३ टक्केपेक्षा जास्त मालमत्ता कर आकारले जात असल्याच्या निषेधार्थ काँग्रेस पक्षाचे शहरजिल्हाध्यक्ष रोहित साळवे यांच्या नेतृत्वाखाली आमरण उपोषण केले होते. अखेर चर्चा करून निर्णय घेण्याच्या आश्वासनानंतर कॅबिनेट मंत्री अस्लम शेख, आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी यांच्या उपस्थितीत शनिवारी उपोषणाची सांगता करण्यात आली.
उल्हासनगर मालमत्ता कर विभाग व्यापारी भाडेतत्त्वाच्या मालमत्तेवर ७३.३ टक्के कर आकारला जात असल्याने, विविध बँकांसह इतर सार्वजनिक कंपन्या, एटीएम, मॉल्स शहरात येत नाही, असा आरोप साळवे यांनी केला. यामुळे शेकडोंचा रोजगार बुडून शहर विकास खुंटल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. हा अन्यायकारी मालमत्ता कर रद्द करण्यासाठी रोहित साळवे यांनी महापालिकेसमोर बुधवारपासून उपोषण सुरू केले. त्यांच्या सोबतीला पक्षाचे सुनील बेहरानी, किशोर धडके, नानिक आहुजा, अमर जोशी, विशाल सोनवणे यांनी उपोषण केले होते.
उपोषण सुरू झाल्यावर, अन्यायकारी भाडेतत्त्वावरील मालमत्तेवर आकारला जाणाऱ्या ७३ टक्केपेक्षा जास्त कराबाबत चर्चा सुरू झाली. महापालिकेने या उपोषणाची दखल न घेता उपोषणस्थळी अयोग्य कारवाई करत उपोषण बंद पाडण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर हे उपोषण नेहरू चौक येथील काँग्रेस पक्ष कार्यालय (नेहरू भवन) येथे सुरू ठेवण्यात आले. दरम्यान, उपोषणाची दखल काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी घेतली व संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत पाठपुरावा केला. चर्चेअंती निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्यावर उपोषणाची सांगता केली.