मुख्यमंत्र्यांविरोधात संताप

उत्तन-गोराई परिसरातील पर्यटनावर आधारित एमएमआरडीएचा विकास आराखडा कायम ठेवत मुख्यमंत्र्यांनी नियोजन

मीरा रोड : उत्तन-गोराई परिसरातील पर्यटनावर आधारित एमएमआरडीएचा विकास आराखडा कायम ठेवत मुख्यमंत्र्यांनी नियोजन प्राधिकरण म्हणून ही गावे पुन्हा मुंबई व मीरा-भार्इंदर महापालिकेकडे सुपूर्द केली आहेत. एमएमआरडीएच्या विकास आराखड्यास स्थानिकांनी विरोध केला असताना मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे आंदोलकांनी संताप व्यक्त करत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. मुंबई महापालिका हद्दीतील मनोरी, गोराई-कुळवेम, तर मीरा-भार्इंदर महापालिका हद्दीतील उत्तन, चौक, पाली, तारोडी, डोंगरी, मोर्वा या गावांसाठी सरकारने एमएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली होती. ही गावे नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेली आहेत. या भागाकडे भूमाफियांसह बडे उद्योगपती, राजकारणी तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांची नेहमीच वक्रदृष्टी राहिलेली आहे. त्यातच सरकार व एमएमआरडीएविरोधात धारावी बेट बचाव समितीच्या माध्यमातून येथील विविध मच्छीमार-शेतकरी संस्था, कोळी जमात, चर्च तसेच अन्य संस्थांनी आंदोलन छेडले आहे. एमएमआरडीएच्या विकास आराखड्या विरोधात हजारोंनी हरकती नोंदवल्या. सागरीमार्ग, खाडीपूल, मत्स्य पर्यटन, जलक्रीडा, वारेमाप बांधकामे यातून उलट पर्यावरणाची हानी होत आहे. प्रदूषण तसेच गुन्हेगारी, गैरप्रकार वाढणार आहेत. मच्छीमार, शेतकरी व स्थानिक व्यावसायिकांवर उद्ध्वस्त होण्याची वेळ येणार असल्याची भीती आंदोलकांनी व्यक्त केली. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलकांच्या मागण्या व आंदोलनाला न जुमानता एमएमआरडीएचा विकास आराखडा मंजूर करत तोच कायम ठेवला. आता १६ मार्चला नगरविकास विभागाने अधिसूचना काढून एमएमआरडीएचा विकास आराखडा कायम ठेवत ही गावे आता नियोजन प्राधिकरण म्हणून पुन्हा मुंबई व मीरा-भार्इंदर महापालिकेकडे सोपवली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे आता गोराई-मानोरी परिसर पुन्हा मुंबई महापालिकेच्या तर उत्तन, चौक, पाली, तारोडी, डोंगरी ही गावे मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या अखत्यारित आली आहेत. दोन्ही महापालिकांना एमएमआरडीएच्या विकास आराखड्याचीच अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. एमएमआरडीएच्या काळात या परिसरात वारेमाप बेकायदा बांधकामे झाली असून त्यावर कारवाई या दोन्ही महापालिका करणार का, हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एमएमआरडीएची नियुक्ती करताना मोर्वा गावाच्या भागाचाही समावेश होता. परंतु, एमएमआरडीएची नियुक्ती रद्द करण्याच्या आदेशात मोर्वा गावाचा उल्लेख नसल्याने गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)