शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शेवटच्या 3 सेकंदांत 'RUN' वरून 'CUTOFF' झालं 'फ्यूल कंट्रोल स्विच' अ्न...; एअर इंडिया प्लेन क्रॅशवेळी शेवटच्या क्षणाला नेमकं काय घडलं?
2
Air India Plane Crash :'रिपोर्ट लीक कसा झाला?' अहमदाबाद विमान अपघाताच्या अहवालावर पायलट असोसिएशनने आक्षेप घेतला
3
पंतची मोठी चूक! चोरटी धाव घेण्याच्या नादात फुकटात फेकली विकेट! बेन स्टोक्सचा डायरेक्ट थ्रो अन्...
4
नरेंद्र मोदींनंतर PM म्हणून काँग्रेसकडून राहुल गांधींचा पर्याय? शं‍कराचार्यांचे मोठे विधान
5
“७५ वर्षांचा नियम RSSला लागू करायचा असेल, म्हणून मोहन भागवत तसे म्हणाले असतील”: शंकराचार्य
6
गुरु-चंद्र-राहुचा वसुमान ग्रहण योग: ७ राशींना भरभराट, भाग्योदय; पैसा-प्रतिष्ठा, कल्याण होईल!
7
सात वर्षांपूर्वीच दिला होता ७३७ जेटमधील स्विचच्या समस्येबद्दल इशारा; एअर इंडिया विमान अपघाताला ठरले कारण?
8
"जयंत पाटलांच्या राजीनाम्याची बातमी खोडसाळपणा...", प्रदेशाध्यक्षपदावरुन जितेंद्र आव्हाड यांनी स्पष्टच सांगितलं
9
पंतची कडक फटकेबाजी! चौकारासह जोफ्राचं स्वागत अन् स्टोक्सला उत्तुंग षटकार मारत साजरी केली फिफ्टी
10
Radhika Yadav : "मी मुलीचा वध केला, मला फाशी द्या"; राधिकाला संपवल्यावर भावासमोर काय म्हणाले वडील?
11
'तो मला बायको म्हणायचा', मुंबईतील शिक्षिकेचा विद्यार्थ्यासोबतच्या संबंधाबद्दल चक्रावून टाकणारा खुलासा
12
Sankashti Chaturthi 2025: चातुर्मासातली पहिली संकष्टी, बाराही राशींसाठी ठरणार खास; पूर्ण होणार प्रत्येक आस!
13
१८० प्रवाशांऐवजी केवळ १५५ जणांनाच घेऊन उडाले एअर इंडियाचे विमान! विमानतळावर गोंधळ,नेमके झाले काय?
14
पतीचा भर रस्त्यात तमाशा; पत्नीवर केले सपासप वार, जांघेत अडकली तलवार! कशावरून झाला वाद?
15
“२० देशांनी भारताच्या बाजूने मतदान केले, १२ किल्ले जागतिक वारसा स्थळ घोषित झाले”: CM फडणवीस
16
CHYD च्या नवीन पर्वात निलेश साबळेंना मिस करशील का? गौरव मोरे म्हणाला, "मी त्यांच्यासोबत..."
17
लव्ह जिहादवरील 'पुस्तका'द्वारे लोकांना भडकवायचा छांगूर बाबा, आणखी ४ सहकाऱ्यांचाही खुलासा; या जिल्ह्यांत सुरू होता धर्मांतराचा खेळ
18
ट्रम्प सरकारची नोकरदारांवरच कुऱ्हाड! १३०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणार, लवकरच पाठवणार नोटीस
19
"पैशांची एखादी बॅग देऊ...आजकल हमारा नाम बहुत चल रहा है"; शिरसाटांची मिश्कील टिप्पणी
20
“महायुतीच्या अपयशावर बोट ठेवणार, पक्षाची प्रतिष्ठा वाढवणार”; शशिकांत शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

शैक्षणिक भूखंडांसाठी सर्वपक्षीयांची अभद्र युती

By admin | Updated: June 21, 2017 04:46 IST

अल्प दरात शैक्षणिक भुखंडाचे श्रीखंड खाऊ पाहणाऱ्यांना चाप लावण्याच्या आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या प्रयत्नांना ठाण्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी सुरुंग लावून

लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : अल्प दरात शैक्षणिक भुखंडाचे श्रीखंड खाऊ पाहणाऱ्यांना चाप लावण्याच्या आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या प्रयत्नांना ठाण्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी सुरुंग लावून शैक्षणिक धोरणाच्या नावाखाली आपल्याशी संलग्न संस्थांनी अल्पदरात भूखंड पदरात पाडून घेण्याचेच धोरण मंजूर करून घेतले. आता ठाण्यातील सुजाण नागरिक या धरणावर काय भूमिका घेतात, त्याकडे लक्ष लागले आहे.या भूखंडांचे दर वाढवण्यासाठी आयुक्तांनी महासभेत मंजुरीसाठी सुधारित प्रस्ताव ठेवला होता. परंतु, सर्वपक्षीय राजकीय मंडळींनी त्याला केराची टोपली दाखवत जुन्या ठरावानुसारच ते देण्याचा ठराव केला. ठाणे पालिकेने यापूर्वी शैक्षणिक भूखंड हे रेडीरेकनर दर डावलून काही राजकीय मंडळींशी संलग्न असलेल्या शैक्षणिक संस्थांना दिले होते. ही चुक पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या लक्षात आली. त्यांनी याला चाप लावण्याचा निर्णय घेतला. पालिकेने २४ एप्रिल १४ ला शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली. त्यानुसार, शहरातील सात भूखंड स्थानिक तर नऊ भूखंड शहराबाहेरील शैक्षणिक संस्थांना देण्यात आले होते. हे करार करताना भाडेपट्टा अधिमूल्याची रक्कम (बेस प्रिमियम) २०१४ रोजीच्या रेडी रेकनरच्या दरानुसार स्थानिक संस्थांसाठी २० ते २५ टक्के आणि शहराबाहेरील संस्थांकडून ५० टक्के याप्रमाणे घेतली. तसेच, भूखंड वितरित करताना स्थानिक संस्थांना सहा ते ५५ टक्के, तर बाहेरील संस्थांना ३६ ते ५० टक्के सवलतीच्या दरात देण्यात आले आहेत. मात्र, असे भूखंड महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ७९ अन्वये बाजारभावानुसार वितरित करण्याची तरतूद आहे. भूखंड सवलतीच्या दरात द्यायचे असतील, तर त्याला राज्य सरकारची मंजुरी क्र मप्राप्त आहे. मात्र, अद्याप सरकारने पालिकेच्या ठरावाला मंजुरी दिलेली नाही. २०१४ मध्ये मंजूर झालेले हे धोरण तयार करताना कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट करून प्रशासनाने सुधारित धोरण तयार केले. त्यानुसार बाजारभावानेच पुढील भाडेपट्टा निश्चित करण्याचा पालिका प्रशासनाचा मानस होता. त्यातून पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ झाली असती आणि भूखंड मिळविणाऱ्या संस्थांना मात्र भूर्दंड सोसावा लागणार होता. त्यामुळे या संस्थांच्या पाठिशी उभे असलेल्या राजकीय नेत्यांचे हितसंबंध बिघडणार होते. डिसेंबर, २०१६ मध्ये प्रशासनाने हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मांडला होता. तो मंगळवारी फेटाळण्यात आला.