वृक्षतोडीच्या परवानगीवरून पालिका प्रशासनाची छाटणी

एकीकडे ठाणे महापालिका वृक्षलागवडीवर कोट्यवधींची उधळपट्टी करीत असताना दुसरीकडे पालिकेचीच वृक्ष प्राधिकरण समिती बांधकाम व्यावसायिकांच्या हितासाठी वृक्षतोडीला सरसकट

ठाणे : एकीकडे ठाणे महापालिका वृक्षलागवडीवर कोट्यवधींची उधळपट्टी करीत असताना दुसरीकडे पालिकेचीच वृक्ष प्राधिकरण समिती बांधकाम व्यावसायिकांच्या हितासाठी वृक्षतोडीला सरसकट परवानगी देत असल्याने समितीचा कारभार, पालिकेची दुटप्पी भूमिका यावर आक्षेप घेतले जाऊ लागले आहेत. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या समितीच्या बैठकीत बिल्डरांच्या हिताच्या तब्बल १,७४९ वृक्षतोडीला परवानगी देण्यात आली. ती देताना समितीमधील सदस्यांनी विरोध केल्याची बाब आता समोर येऊ लागली आहे. प्रशासनाने दबाव आणून हे विषय मंजूर करून घेतल्याचा आरोप समितीमधील सदस्य करू लागले आहेत. समितीच्या या वादग्रस्त निर्णयाविरोधात राजकीय मंडळीही सरसावली आहेत. मागील आठवड्यात झालेल्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीत बांधकाम व्यावसायिकांसाठी-विकासकामांसाठी तब्बल १,७४९ वृक्षतोडीचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. त्यापैकी ८३१ झाडांचे पुनर्रोपण केले जाणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे, तर तब्बल ९१८ झाडे कायमची तोडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यातच रस्ता रंदीकरणाच्या आड येणाऱ्या झाडांचेही प्रस्ताव आहेत. रुंदीकरणाआड येणाऱ्या ३६३ झाडांचे पुनर्रोपण करण्यात येणार आहे, तर १३९ झाडे कायमची तोडली जाणार आहेत. मागील महिन्यात झाडांच्या कत्तलीची दखल घेऊन आयुक्तांनी वृक्ष तोडण्याच्या पद्धतीला आक्षेप घेतला होता. तसेच झाडे सरसकट तोडण्याऐवजी त्यांचे पुनर्राेपण करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, आयुक्तांचे आदेश वृक्षप्राधिकरण समितीच्या कानांपर्यंत कदाचित न पोहोचल्याने एका बांधकाम व्यावसायिकासाठी तब्बल सहा, तर एकासाठी तब्बल ८०० झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हीच परवानगी समितीच्या अंगलट आली आहे. (प्रतिनिधी)आयुक्तांच्या आदेशाचा दबावआयुक्तांनी काढलेल्या आदेशानुसारच वृक्षतोडीचे प्रस्ताव पटलावर आणल्याचा आरोप समितीमधील सदस्यांनी केला असून थेट प्रशासनावर शरसंधान साधले आहे. अशा प्रकारचा प्रस्ताव आणण्यापूर्वी त्याला महासभा अथवा वृक्ष प्राधिकरण समितीची मंजुरी घेणे अपेक्षित असताना हा प्रस्ताव पालिका प्रशासन सरसकट लादत असल्याचा गौप्यस्फोटही सदस्यांनी केला आहे. त्यामुळे ही सभाच बेकायदा असल्याचा त्याचा दावा आहे. प्रशासनाने आणलेल्या या विषयांवर कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता ‘आयुक्तांचे आदेश’ असल्याचा दबाव आणत हे प्रस्ताव मंजूर करून घेतल्याचेही सदस्यांचे म्हणणे आहे.