६० टक्के विद्यार्थ्यांची बँक खाती

केडीएमसीच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना वेळेवर शालेय साहित्य मिळत नसल्याने यंदाच्या वर्षापासून साहित्यखरेदीसाठी लागणारे पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय शिक्षण समितीने घेतला.

जान्हवी मोर्ये। लोकमत न्यूज नेटवर्कडोंबिवली : केडीएमसीच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना वेळेवर शालेय साहित्य मिळत नसल्याने यंदाच्या वर्षापासून साहित्यखरेदीसाठी लागणारे पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय शिक्षण समितीने घेतला. मात्र, अद्याप ६० टक्केच विद्यार्थ्यांनी बँकेत खाते उघडले आहे. त्यामुळे उर्वरित ४० टक्के विद्यार्थ्यांना साहित्याची रक्कम खात्याअभावी त्यांना मिळणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महापालिकेच्या मराठी, हिंदी, गुजराती, उर्दू, तामिळ माध्यमांच्या ६५ शाळा आहेत. त्यात नऊ हजार १०० विद्यार्थी आहेत. शिक्षण विभागाकडून या विद्यार्थ्यांना दप्तरे, रेनकोट, कंपासपेटी, गणवेश आदी शालेय साहित्य दरवर्षी मोफत दिले जाते. मात्र, दरवर्षी साहित्यखरेदीला विलंब होतो. ही दिरंगाई रोखण्यासाठी सरकारने साहित्यासाठीचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, सभापती वैजयंती गुजर-घोलप यांनी त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय शिक्षण समितीच्या पहिल्याच सभेत घेतला. त्यासाठी त्यांना प्रशासनाला विद्यार्थ्यांचे बँक खाते उघडण्याचे आदेश दिले. मात्र, उन्हाळ्याच्या सुटीमुळे प्रशासनाला सर्व विद्यार्थ्यांची बँक खाती उघडता आलेली नाहीत.आतापर्यंत किती विद्यार्थ्यांनी बँक खाती उघडली, असे शिक्षण समितीच्या प्रशासनाकडे विचारले असता, ६० टक्केच विद्यार्थ्यांनी खाती उघडली आहेत. उर्वरित विद्यार्थ्यांकडून खाती उघडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. खाती उघडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या खात्यात लवकरच शालेय साहित्याची रक्कम जमा केली जाईल. उर्वरित विद्यार्थ्यांनी खाती उघडताच त्यांच्याही खात्यात पैसे जमा केले जातील. मात्र, जे विद्यार्थी खाती उघडण्यास असमर्थ ठरतील, अशा विद्यार्थ्यांना साहित्य पुरवण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्यांना साहित्य देण्याची व्यवस्था केली जाईल, असे सांगण्यात आले.याबाबत, गुजर-घोलप म्हणाल्या की, अंदाजे सहा हजार विद्यार्थ्यांची खाती काढून झाली आहेत. ‘बालभारती’ने मागील वर्षी पुस्तके न देता खात्यात पैसे देण्याचे कबूल केले. त्यामुळे तेव्हापासूनच खाती काढण्याचे काम सुरू झाले होते. त्यालाच जोडून इतर साहित्यातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी बँक खात्यात पैसे जमा केले जातील. महापालिकेच्या २१ शाळांमध्ये दुकानदारांचे स्टॉल लावण्यात येतील. त्याबाबतची निविदा दोनतीन दिवसांत काढण्यात येईल. सर्व साहित्य दुकानदार स्टॉलवर विक्रीस ठेवतील. त्यामुळे पालकांना उधारीवर साहित्य मिळेल. त्याची पावती मुख्याध्यापिकांकडे जमा करायची आहे. मात्र, पालक खात्यात जमा झालेले पैसे दुकानदाराला देतील की नाही, याबाबत साशंकता आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापिकांची डोकेदुखी वाढली आहे. पैसे खात्यात जमा केल्यामुळे प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. पालकांना पैसे देण्यात तीन महिने कालावधी गेला, तर ते मोर्चा काढतील. त्यापेक्षा सरकारने दर निश्चित करून पैसे द्यावेत. आम्ही केवळ विद्यार्थी गणवेश घालून येतो की नाही, ते पाहू. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. ज्या विद्यार्थ्यांची आधारकार्डे काढून झालेली नाहीत, त्यांची बँक खाती शाळेच्या बोनाफाइड प्रमाणपत्रावर काढून दिले जातील.