ठाणे : राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट व्हाव्यात यासाठी केंद्र सरकार आयोगाच्या मार्फत दरवर्षी कोट्यवधींचे अनुदान देते. यानुसार १५ वित्त आयोगांतर्गत ठाणे आणि पालघर जिल्ह्याला २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता बंधीत अनुदानाचा ५१ कोटी ८४ लाख ५३ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता बुधवारी राज्याच्या ग्राम विकास विभागाने वितरित केला आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना हे अनुदान वाटून मिळणार असून यात जि.प. व पंचायत समित्यांचा हिस्सा प्रत्येकी १० टक्के, तर ग्रामपंचायतींचा वाटा ८० टक्के असल्याने दोन्ही जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती मालामाल होणार आहेत.
यात ठाणे जिल्ह्याला १९ कोटी ७१ लाख ६२ हजार रुपये मिळणार असून त्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचा वाटा प्रत्येकी एक कोटी ९७ लाख १६ हजार, तर ग्रामपंचायतींचा वाटा १५ कोटी ७७ लाख ३० रुपये असणार आहे. अशाच प्रकारे पालघर जिल्ह्याला ३२ कोटी १२ लाख ९१ हजार रुपये वितरित केले असून यात पालघर जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांचा वाटा प्रत्येकी तीन कोटी २१ लाख २९ हजार, तर ग्रामपंचायतींचा वाटा २५ कोटी ७० लाख ३३ हजार रुपये असणार आहे.
१५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार हे अनुदान थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यात जमा होणार असल्याने त्यांना आता पंचायत समित्या जिल्हा परिषदेचे उंबरठे झिजविण्याची गरज नाही. आयोगाच्या शिफारशीनुसार या अनुदानातून ग्रामपंचातींनी स्वच्छता आणि हगणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थेची स्थिती कायम ठेवणे, देखभाल दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे. याशिवाय पेयजल पुरवठा, जलपुनर्भरण, पावसाचे पाणी साठवणे, त्यावर पुनप्रक्रिया करणे अशी कामे करण्याची बंधने घातली आहेत. शिवाय यासंबंधित जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या वा ग्रामपंचायतींना प्राप्त निधीपेक्षा जास्त रक्कम खर्च करण्यास मनाई केली आहे.
आगामी पाच वर्षे मिळणार अनुदान
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट व्हाव्यात यासाठी केंद्र सरकार १५ वित्त आयोगामार्फत दरवर्षी हे कोट्यवधींचे अनुदान देणार आहे. यावर्षीचा पहिला हप्ता आता वितरित केला असून ते अनुदान आगामी पाच वर्षांपर्यंत देण्यात येणार आहे.
-------------------