ठाणे : स्मार्ट सिटी योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून ठाणे महापालिकेला सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा निधी आला. मात्र, या निधीच्या वापराचे चुकीचे अहवाल सादर करून सत्ताधारी शिवसेनेने कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला असल्याचा आरोप सोमवारी भाजपचे ठाणे शहर अध्यक्ष निरंजन डावखरे आणि आमदार संजय केळकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी लाचलुचपत विभाग व केंद्र सरकारच्या नगरविकास खात्याकडे करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
ठाणे महापालिकेत भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत सातत्य असून, घोटाळ्यांची मालिकाच सुरू असून आर्थिक परिस्थिती गंभीर असतानाही कोट्यवधींची उधळपट्टी सुरू आहे. एकीकडे कर्ज घेण्याची वेळ आली असताना बिल्डरांना शुल्कमाफी दिली. तर ताब्यात नसलेल्या गायमुखच्या चौपाटीच्या विकासासाठी कोट्यवधींचा खर्च केला जात आहे.
ग्लोबल कोविड व पार्किंग प्लाझा येथील हॉस्पिटलमधील गैरप्रकारांना जबाबदार कंत्राटदार मे. ओम साई आरोग्य केअर प्रा. लि. कंपनीला पाठीशी घातले जात आहे. तब्बल १५ जणांना बेकायदा लस दिल्याचे उघडकीस आल्यानंतर चौकशी अहवाल दडपून कारवाईसाठी टाळाटाळ केली आहे. इतकेच नव्हे तर प्रकरणावर पांघरूण घालण्यासाठी नवा चौकशी आयोग स्थापन केला, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. कोविड प्रतिबंधात्मक साहित्यातील खरेदी व कंत्राटातील भ्रष्टाचारापाठोपाठ नालेसफाईमध्ये हात की सफाई झाल्याचे उघडकीस आले. मात्र, कारवाई काहीच झाली नाही.
गायमुख चौपाटीवर २२ कोटींचा खर्च अनाठायी
कोविड रुग्ण वा लस घेतलेल्या व्यक्तीची फोनवरून विचारपूस करण्यासाठी तब्बल १५ रुपये खर्च हे उधळपट्टीचे अनोखे उदाहरण आहे. महापालिकेच्या ताब्यात नसलेल्या गायमुख चौपाटीच्या विकासासाठी २२ कोटींचा खर्च केला. बिल्डरांना ५० टक्के प्रिमियम माफी देऊन महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान केले. ३०८ कोटींचा मेट्रो सेस बिल्डरांकडून वसूल केला गेला नाही. त्यातून आता एक हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची तयारी केली आहे.
- ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना करमाफीचा विसर
श्रीमंत महापालिकेवर सत्ताधारी शिवसेनेमुळेच हात पसरण्याची वेळ आली. कर्जफेडीसाठी ठाणेकरांवर छुपे कर लादले जातील, अशी भीती आमदार संजय केळकर यांनी व्यक्त केली. ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफीचे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. आता त्याचा विसर पडला आहे.