- नारायण जाधवठाणे - सुमारे १८ वर्षांपासून रखडतरखडत चाललेल्या करंजा या मच्छीमार बंदराच्या विकासाच्या मार्गातील निधीच्या कमतरतेचा मुख्य अडसर आता दूर झाला आहे. राज्याच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाने यासाठी आवश्यक असलेल्या १४९ कोटी ८० लाख रुपयांच्या निधीस ६ आॅगस्ट २०१८ रोजी मान्यता दिली आहे. यामुळे या मच्छीमार बंदराचा वनवास आता संपणार असून येत्या दोनतीन महिन्यांत या बंदरावर नव्या जेट्टीसह इतर कामे सुरू होतील. यात केंद्र आणि राज्य शासनाचा हिस्सा निम्मा राहणार आहे.मुंबईत ससून डॉक व भाऊचा धक्का येथील कसारा ही बंदरे आहेत. यात कसाराबंदर आधीच गुजराती मच्छीमारांना सरकारने आंदण दिले आहे. यामुळे रायगड, ठाणे, नवी मुंबई, मुंबईतील मच्छीमारांसाठी ससून डॉक हे एकमेव बंदर आहे. त्या ठिकाणच्या हजारो बोटी ससून डॉक येथे इंधन भरण्यासह बर्फ घेण्यास येतात. त्यासाठी करंजाबंदर विकसित होणे गरजेचे होते. करंजा रायगड जिल्ह्यातील मुंबई आणि नवी मुंबईला जवळ असणारे एक प्रमुख बंदर म्हणून ओळखले जात असून येथील मच्छीमारांकडून मोठ्या प्रमाणात मासळी या निधीतूनजेट्टी, लिलावगृह, शेड, मासळी सुकवणे, वर्गीकरण करणे यासाठी फलाटांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. इंधन भरण्याची सोय, बर्फ साठवणगृह आदी येथे बांधण्यात येणार आहे. मात्र, यासाठी विविध खात्यांची मान्यता, निधीची कमतरता, बांधकाम सुरू असताना खडक लागणे, डिझाइनमधील बदल यामुळे करंजाबंदराचे काम रखडले होते.हजारो मच्छीमारांना होणार फायदाकरंजा हे प्रमुख बंदर असून याठिकाणी आमच्या संस्थेच्या सव्वाचारशे सभासदांसह तालुक्यात ८०० च्या वर मच्छीमार बांधवांना नव्या जेट्टीचा फायदा होणार आहे.शिवाय मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे जिल्ह्यातील अनेक बोटी येथे इंधन भरणे, बर्फ घेण्यास येणार आहेत. आता निधी मिळाल्याने मच्छीमारांची मोठी अडचण दूर होणार आहे.साधारणत: पावसाळा संपल्यावर आॅक्टोबरमध्ये नव्या जेट्टीच्या बांधकामास सुरुवात होऊ शकते, अशी माहिती करंजा मच्छीमार सेवा संस्थेचे अध्यक्ष शिवदास नाखवा यांनी ‘लोकमत’ला दिली.१५० कोटींच्या निधीस मिळाली मान्यता : आॅक्टोबरमध्ये काम सुरू करण्याचा संकल्पअसा आहे बंदर विकासाच्या निधीमान्यतेचा प्रवास२००० साली कोकण विकास कार्यक्रमांतर्गत करंजाबंदराच्या बांधकामास मान्यता, तर २००४ साली निधीस प्रशासकीय मान्यता२००५ साली केंद्रीय कृषीमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील हे काम केंद्र पुरस्कृत निधीतून करण्याचे ठरले२०११ साली ७७ कोटी ७३ लाख ४७ हजारांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यताबंदराचे काम करताना खडक लागल्याने आणि जेट्टीच्या डिझाइनमध्ये बदल झाल्याने खर्च वाढला. यामुळे २०१६ साली २५३ कोटी ९६ लाखांचा सुधारित प्रकल्प आराखडा मंजुरीसाठी पाठवला.सुधारित आराखड्यास केंद्राने राज्य आणि केंद्र मिळून फिप्टीफिप्टी हिस्सा राहील, या तत्त्वावर मार्च २०१८ मध्ये १४९ कोटी ८० लाखांच्या आराखड्यास मंजुरी दिली. ती देताना पूर्वी झालेला नऊ कोटी ३३ लाखांचा खर्च वगळला.
करंजा बंदराचा १८ वर्षांचा वनवास संपला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 12, 2018 05:17 IST