कल्याण : पूर्वेतील आरक्षित भूखंडावरील १६७ कुटुंबीयांना घरे रिकामी करण्याची नोटीस केडीएमसीने बजावली आहे. तसेच मनपाने कॅव्हेट दाखल केल्याने नागरिकांना न्यायालयात दादही मागता येणार नाही, अशी स्थिती आहे. याप्रकरणी शिवसेनेने आधी या नागरिकांचे पुनर्वसन करा, मगच कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, घरे तुटण्याच्या भीतीने नागरिक हवालदिल झाले आहेत.
केडीएमसीच्या हद्दीत विकास आराखड्यानुसार १,२०० पेक्षा जास्त आरक्षित भूखंड आहेत. या आरक्षित भूखंडांवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. त्यामुळे हे भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया मनपा आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी गेल्या महिन्यापासून सुरू केली. हे भूखंड ताब्यात घेऊन त्यावर असलेली आरक्षणे विकसित करण्यात येतील. त्या भूखंडांच्या भोवती वृक्षारोपण करून हे भूखंड सामाजिक संस्थांना वापरासाठी दिले जातील, असे आयुक्तांनी म्हटले होते.
त्यानुसार आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी अतिक्रमण केलेल्यांना मनपाने नोटीस बजावण्यास सुरुवात केली आहे. पूर्वेतील मयूर सोसायटी, सप्तशृंगी चाळ, पावशे चाळ, निरंकारी चाळ येथील १६७ कुटुंबीयांना मनपाने नोटिसा बजावून त्यांची घरे मनपाच्या आरक्षित भूखंडावर असून, ती हटवली जातील, असे सांगितले आहे. तसेच नोटिसीत घरे अधिकृत असल्याचा पुरावा सादर करावा, असे म्हटले आहे. रहिवासी मनपाविरोधात न्यायालयात जाऊ नयेत, यासाठी कॅव्हेट दाखल केले आहे.
१९९१ पासून ही घरे येथे आहेत. चाळीतील रहिवासी मालमत्ता कर व पाणीपट्टी मनपास भरतात. ३० वर्षांनी मनपाला आता जाग आली आहे. कोरोनाकाळात आमची घरे हटविल्यास आम्ही जायचे कुठे, असा संतप्त सवाल बाधित रहिवासी रवींद्र पराडकर यांनी केला आहे. या रहिवाशांचे पुनर्वसन करावे, अशी भूमिका माजी महापौर रमेश जाधव, माजी शिवसेना नगरसेवक नीलेश शिंदे, स्थानिक माजी नगरसेविका सारिका जाधव यांनी घेतली आहे. यासंदर्भात आयुक्तांची भेट घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
‘पुनर्वसनाचा निर्णय हा धोरणात्मक’
रहिवाशांना पुरावे सादर करण्याची नोटीस बजावली आहे. त्यानुसार संबंधित रहिवाशांची आज सुनावणी घेण्यात येत आहे. पुनर्वसनाचा निर्णय हा धोरणात्मक आहे. पुनर्वसनास पात्र असलेल्या रहिवाशांचे पुनर्वसन केले जाईल, अशी माहिती प्रभाग अधिकारी सुधीर मोकल यांनी दिली आहे.
-------------------------