जीएसटी लागू झाल्यास १५६ कोटी?

येत्या १ जुलैपासून गुड्स अ‍ॅण्ड सर्व्हिस टॅक्स (जीएसटी) लागू झाल्यावर मीरा-भार्इंदर महापालिकेला महिनाकाठी सुमारे १३

राजू काळे। लोकमत न्यूज नेटवर्कभार्इंदर : येत्या १ जुलैपासून गुड्स अ‍ॅण्ड सर्व्हिस टॅक्स (जीएसटी) लागू झाल्यावर मीरा-भार्इंदर महापालिकेला महिनाकाठी सुमारे १३ कोटींचा निधी यानुसार वर्षभरात १५६ कोटी रुपये प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. जेव्हा महापालिका हद्दील एलबीटी लागू केला होता, तेव्हा वर्षाकाठी २१५ कोटी रुपये उत्पन्न प्राप्त होत होते. त्यामुळे एकीकडे जीएसटीत फटका बसण्याची चिन्हे असतानाच मुद्रांक शुल्कावरील अधिभार रद्द झाला, तर आर्थिक फटक्याची तीव्रता वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. पालिकेच्या मुख्य उत्पन्न स्रोतापैकी एक जकातवसुलीला राज्य सरकारने व्यापाऱ्यांच्या मागणीनुसार २००९ मध्ये हद्दपार करीत २०१० मध्ये एलबीटी लागू केला. एलबीटीलादेखील विरोध होऊ लागल्याने त्याची वसुली २०१६ मध्ये बंद करण्यात आली. अखेर, केंद्राकडून १ जुलैपासून राज्यात जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यावर, विधिमंडळाचे विशेष सत्र होणार आहे. त्यानंतर, जीएसटीखेरीज इतर माध्यमातून होणाऱ्या वसुलीवर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सध्या पालिकेची थकीत एलबीटीवसुली सुरू असून शहरातील नागरिकांना मालमत्तानोंदणीच्या मुद्रांक शुल्कावर अतिरिक्त १ टक्का अधिभार भरावा लागत आहे. तो जीएसटी लागू झाल्यानंतरही भरावाच लागणार असल्याचे जाणकारांकडून सांगितले जात आहे. त्याचाही निर्णय विधिमंडळाच्या त्याच सत्रात होण्याची शक्यता आहे. अधिभार मागे घेतल्यास मुद्रांक शुल्काचा आर्थिक भार काहीसा हलका होण्याची शक्यता असली, तरी पालिकेच्या अनुदानात घट होणार आहे. एलबीटी बंद झाल्यानंतर पालिकेची एकूण मागणी २१५ कोटी इतकी होती. त्यापैकी पालिकेने २०३ कोटी २३ लाखांची वसुली केली. यात मद्यविक्रीसह ५० कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकडून वसूल झालेल्या २८ कोटी ६६ लाख एलबीटीचा समावेश आहे. शहरात ५० कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांची संख्या केवळ १९ इतकीच आहे. मुद्रांक शुल्कावरील अधिभारापोटी पालिकेला ४० कोटी ७६ लाखांचे अनुदान प्राप्त झाले, तर एलबीटीच्या नुकसानभरपाईपोटी राज्य सरकारने पालिकेला १३३ कोटी ८१ लाखांचे सहायक अनुदान दिले. आता जीएसटीच्या माध्यमातून पालिकेला सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात गतवर्षीच्या सहायक अनुदानापोटी मिळालेल्या निधीत सुमारे १० टक्के वाढ होऊन महिन्याकाठी सुमारे १३ कोटींचा निधी प्राप्त होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याबाबत,