नारायण जाधव ।ठाणे : कर्जमाफी, हमीभाव आदी मागण्यांकरिता शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येणा-या आंदोलनाची धार कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांच्या क्षेत्रांतील भाजी मंडईतील १५ टक्के गाळे खास शेतक-यांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.‘संतशिरोमणी सावता माळी शेतकरी आठवडाबाजार अभियानां’तर्गत नगरविकास विभागाने याबाबतचे आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले असून राज्य कृषी पणन मंडळाच्या शिफारशीवरून हे गाळे शेतकरी उत्पादित गट किंवा कंपनीस द्यावयाचे आहेत.यामुळे मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, मीरा-भार्इंदर, वसई-विरार आणि पनवेल या नऊ महापालिकांसह अंबरनाथ, बदलापुरातील रहिवाशांना आता शेतकºयांनी पिकवलेला ताजा शेतमाल, वाजवी किमतीत मिळेल. शिवाय, त्या त्या क्षेत्रातील महापालिका अधिकाºयांसह फेरीवाला संघटनांच्या दादागिरीपासूनही शेतकºयांची सुटका होणार आहे. याशिवाय, शेतकºयांनी उत्पादित केलेला शेतमाल शहरात विकता यावा, याकरिता नगरपालिका क्षेत्रात आठवड्यातून एक मैदान आणि महापालिका क्षेत्रात किमान तीन मैदाने दरशनिवारी किंवा रविवारी उपलब्ध करून द्यावीत. तसेच या शेतकरी बाजाराकरिता शेड्स उभाराव्यात, असे आदेश यापूर्वीच दिले आहेत. आठवडाबाजाराची संकल्पना महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या मार्गदर्शनानुसार राबवावी, यासाठी निवडलेली जागा योग्य आहे किंवा नाही, याबाबत पणन मंडळाचा अभिप्राय घ्यावा, असेही बजावण्यात आले आहे. शेतकरी आठवडाबाजाराच्या जागेसाठी आवश्यकता असेल, तेथे आरक्षणाची तरतूद करावी, असे नगरविकास विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाठवलेल्या आदेशात म्हटले आहे.>महापालिकांच्या मालकीच्या भाजी मंडयांमध्ये १५ गाळे आरक्षित ठेवण्याच्या शासन निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र, त्यात खºया शेतकºयांना प्राधान्य मिळायलाच हवे. बोगस शेतकरी त्यात घुसता कामा नये. तसेच शेतकºयांना हमीभाव, कर्जमाफी मिळायलाच हवी. त्यासाठीचे आमचे आंदोलन सुरूच राहील. शेतकºयांच्या आंदोलनाची धार अशा निर्णयांमुळे कमी होणार नाही. त्यासाठी राज्य शासनाकडून व्यापक प्रयत्न व्हायला हवेत. अशा तुटपुंजा प्रयत्नांतून काहीही साध्य होणार नाही.- डॉ. अजित नवले, नेते, शेतकरी किसान सभा
भाजी मंडईतील १५ टक्के गाळे शेतक-यांना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 17, 2017 05:41 IST