देशात सर्वाधिक महाग पेट्रोल विक्री सोलापूर, तब्बल ४८.८ टक्के कर, पेट्रोलवर ९ रुपये अतिरिक्त सेसचा भुर्दंड सहन करावा लागतो वाहनधारकांना

कायम दुष्काळी जिल्हा म्हणून राज्य शासनाच्या यादीत असलेल्या सोलापूर जिल्ह्याची ओळख आता देशातील सर्वाधिक महाग पेट्रोल व डिझेल मिळण्याचे ठिकाण म्हणून होत आहे़

ठळक मुद्देसोलापूर शहरात पेट्रोल ८१़६६, डिझेल ६९़०० तर ग्रामीण भागात पेट्रोल ८०़५६ तर डिझेल ६५़३५ एवढ्या दराने वाहनधारक खरेदी करीत आहेत़ कच्च्या तेलाचे सध्याचे आंतरराष्ट्रीय दर लक्षात घेता शुद्धीकरणानंतर तेल कंपन्यांकडून विक्रीसाठी बाहेर पडणाºया पेट्रोलची किंमत सध्या सुमारे तीस रुपये प्रतिलिटर इतकी आहे़सामान्य ग्राहकाला मात्र याच एका लिटरसाठी महाराष्ट्रात थेट ८० रुपयांपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत

आप्पासाहेब पाटीलसोलापूर दि १६ : कायम दुष्काळी जिल्हा म्हणून राज्य शासनाच्या यादीत असलेल्या सोलापूर जिल्ह्याची ओळख आता देशातील सर्वाधिक महाग पेट्रोल व डिझेल मिळण्याचे ठिकाण म्हणून होत आहे़ सोलापूर शहरात पेट्रोल ८१़६६, डिझेल ६९़०० तर ग्रामीण भागात पेट्रोल ८०़५६ तर डिझेल ६५़३५ एवढ्या दराने वाहनधारक खरेदी करीत आहेत़ सोलापूर शहरासह राज्यातील सर्वच ग्राहकांना १ लिटर पेट्रोल-डिझेलच्या खरेदीवर तब्बल ४८.८ टक्के कर आणि पेट्रोलवर ९ रुपये अतिरिक्त सेसचा भुर्दंड सहन करावा लागत असल्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढत असल्याची माहिती पेट्रोल-डिझेल असोसिएशनच्या पदाधिकाºयांनी दिली़कच्च्या तेलाचे सध्याचे आंतरराष्ट्रीय दर लक्षात घेता शुद्धीकरणानंतर तेल कंपन्यांकडून विक्रीसाठी बाहेर पडणाºया पेट्रोलची किंमत सध्या सुमारे तीस रुपये प्रतिलिटर इतकी आहे़ सामान्य ग्राहकाला मात्र याच एका लिटरसाठी महाराष्ट्रात थेट ८० रुपयांपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. मूळ किमतीच्या तुलनेत शंभर टक्क्यांहून अधिक किमतीचा बोजा वाढीव कर व सेसमुळे मराठी ग्राहक मोजतो आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या लँडेड कॉस्ट पेक्षा तब्बल ५१ रुपये करापोटी द्यावे लागतात. महाराष्ट्र वगळता देशातल्या एकाही राज्यात एवढे महाग पेट्रोल-डिझेल विकले जात नाही. राज्याच्या तिजोरीत सर्वाधिक भर पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रीतून येणाºया करामुळेच पडते आहे. शेजारी राज्यांमधले कर कमी आहेत. त्यामुळे गुजरात, मध्यप्रदेश, तेलंगणा, आंध्र, कर्नाटक आणि गोव्यात महाराष्ट्रापेक्षा स्वस्त दरात पेट्रोल-डिझेल मिळते. यामुळे राज्याच्या सीमावर्ती भागातल्या पेट्रोल पंपचालकांचा धंदा बसला आहे. दोन वर्षांपासून राज्यात अजिबात दुष्काळ नाही. महामार्गांवरील दारूविक्री बंदीसुद्धा न्यायालयाने उठवली आहे. तरीही यासाठीचा ६ रुपये सेस मात्र अजूनही चालूच आहे. हा अन्याय सरकारने दूर करावा, अशी मागणी पेट्रोल-डिझेल असोसिएशनच्या पदाधिकाºयांनी केली आहे़--------------------------देशातील प्रदूषित शहरांपैकी सोलापूर हे एक शहर आहे. सोलापुरात वायूचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर असल्याचा अहवाल भुरेलाल कमिटीने दिला आहे. तेव्हापासून सोलापूर शहरासाठी इंधन कंपन्यांना युरो: ४ चे इंधन पुरविणे बंधनकारक केले आहे. या इंधनातून कार्बन डाय आॅक्साईडचे प्रमाण कमी असते. त्यामुळे या इंधनाची शहर व ग्रामीण भागातील किमतीत साडेतीन ते चार रुपयांपर्यंत फरक पडतो. पैसे वाचविण्यासाठी शहरी भागातील वाहनधारक मनपाच्या हद्दीबाहेर जाऊन इंधन भरतात. पण शहरात इंधन भरले तर याची झळ नागरिकांना बसतेच. त्याचबरोबर राज्य परिवहन व मनपा परिवहन विभागालाही याचा मोठा फटका बसत आहे. एलपीजी गॅस पंप चारपैकी दोन कार्यरत आहेत. आता सीएनजी गॅस पंपची मागणी होत आहे. सीएनजी पंप सुरू करण्यासाठी कंपन्या पुढे सरसावल्या आहेत. -------------------------------२० रुपयांची स्वस्ताई शक्य४२०१३-१४ मध्ये केंद्र ७.२८ रुपये कर घेत होते. सध्या २१.४८ रुपये घेतले जातात. तेलाच्या किमती कमी झाल्याने ३ वर्षांत केंद्राची १२ लाख कोटींची बचतच झाली. सरकारने २०१४ इतकेच कर पुन्हा आणले तर १४ रुपये व राज्याने सेस कमी केला तर इंधन २० रुपयांनी स्वस्त होईल.----------------------------राज्य सरकारचा व्हॅट अधिक केंद्रीय उत्पादन शुल्क, कस्टम असा मिळून महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेलवर ४८.८ टक्के कर आहे. पेट्रोलवर वेगळा ९ रुपये सेस लावला आहे. यात ३ रुपये दुष्काळासाठी, महामार्गावरील दारुविक्री बंदीनंतर घटलेले उत्पन्न भरुन काढण्यासाठी ३ रुपये आणि स्वच्छता, शिक्षण आणि कृषी यासाठी प्रतिलिटरमागे एक रुपये कर घेतला जातो. या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल-डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्याची मागणी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे. - संजय ताटे-देशमुखअध्यक्ष, पेट्रोल-डिझेल असोसिएशन, सोलापूर .