प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात त्यांनी स्पष्ट केले, उजनीतील उपलब्ध पाणी व प्रत्यक्ष मंजूर योजनेचे एकूण पाणी याचा विचार केला असता आता उजनीतून एक थेंबही पाणी इतरत्र देण्यासारखी परिस्थिती नाही. महामंडळाच्या आकडेवारी (टीएमसी) नुसार भीमा प्रकल्प प्रवाही क्षेत्र (३४.५१), खाजगी उपसा क्षेत्र (७.६३), सीना-माढा उपसा (४.७५), भीमा-सीना जोड कालवा (३.१५), दहिगाव उपसा (१.८१), शिरापूर उपसा (१.७३), आष्टी उपसा (१), बार्शी उपसा (२.५९), एकरुख उपसा (३.१६), सांगोला उपसा (२), लाकडी-निंबोडी प्रस्तावित (०.५७), मंगळवेढा उपसा (१.०१), कृष्णा-मराठवाडा (१७.९८), आष्टी (बीडसाठी राखीव ५.६८) असे पाणी वाटप नियोजन आहे. यातील मराठवाड्यासाठी काम चालू आहे तर बीड जिल्ह्यातील आष्टीसाठी पाणी मंजुरी आहे.
नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देणे म्हणजे मूळ नियोजन विस्कळीत करुन सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व योजनांवर गंभीर परिणाम करणारे असेच आहे.
एक थेंबही पाणी देणार नाही
कृष्णा-मराठवाडा योजनेसाठी १७.९८ टीएमसी पाणी मंजूर असून बोगद्याचे काम चालू आहे. ही योजना मंजूर करत असताना कृष्णातून नीरेत व नीरेतून भीमा नदीत पाणी सोडून मराठवाड्यास पाणी नेले जाईल, असे सांगितले जात होते. कुठे आहे कृष्णाचे पाणी भीमेत? उलट उजनीच्या मृत साठ्यातून हे पाणी जाणार आहे. सुरूवातीस फक्त ७ टीएमसी पाणी मंजूर करणार असे सांगून आता १७.९८ टीएमसी पाणी मंजूर करुन घेतले. मराठवाड्यास काय पण भविष्यात बेकायदेशीर व मूळ पाणी वाटपात नसलेला एक थेंबही उजनीतून उचलू देणार नाही, असा इशारा
नारायण पाटील यांनी दिला.