सोलापूर : निवासी डॉक्टर किरण जाधव यांच्या आत्महत्येनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांस आर्थिक मदत मिळावी, यासह अन्य मागण्यांसाठी निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड (महाराष्ट्र असोसिएशन आॅफ रेसिडेन्ट डॉक्टर्स) या संघटनेने शुक्रवारी पुकारलेल्या सामूहिक रजा आंदोलनात १३० निवासी डॉक्टर सहभागी झाले होते. दरम्यान, शासकीय रुग्णालयातील ‘बी’ ब्लॉकसमोर जोरदार निदर्शने करीत डॉक्टरांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. ‘बी’ ब्लॉकमध्ये रुग्णसेवा बजावत असताना डॉ. किरण जाधव यांनी विषारी इंजेक्शन घेऊन आत्महत्या केली होती. या प्रकारामुळे निवासी डॉक्टरांवरील मानसिक, शारीरिक तणाव व त्यातून निर्माण होणारे वैफल्य या गोष्टी समोर आल्या आहेत. वेळोवेळी मार्ड संघटनेने शासनाकडे पत्रव्यवहार करून मागण्या मांडल्या आहेत. त्याबाबत शासनाने आणि इथल्या प्रशासनाने कोणतेच पाऊल उचलले नाही. सरकारच्या उदासीनतेमुळे डॉ. किरण जाधव यांच्या रूपात तिसरा बळी गेला. मागण्यांचा पाठपुरावा करूनही शासनाने दखल घेतली नाही. समस्यांची पुन्हा जाणीव करून देण्यासाठी मार्ड संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. राहुल राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी १३० निवासी डॉक्टर सकाळी ८ पासून सामूहिक रजेवर गेले. त्यानंतर ‘बी’ ब्लॉकसमोर निदर्शने करून शासनाचा जेणेकरून स्थानिक प्रशासनाचा निषेध नोंदवला.-------------------------------------------या आहेत निवासी डॉक्टरांच्या मागण्याडॉ. किरण जाधव यांनी अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीतून पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेतले होते. त्यांच्या आत्महत्येस पूर्ण व्यवस्थाच जबाबदार असल्याने आज त्यांच्या कुटुंबाचे मोठे नुकसान झाले. यावर उपाययोजना म्हणून राज्य शासनाने त्यांच्या घरातील एकास शासकीय सेवेत घेण्याची मागणी मार्डने केली आहे. बंधपत्रातील ५० लाख रुपयांची रक्कम त्यांच्या कुटुंबीयांस देण्यात यावी. विविध रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत. जेणेकरून निवासी डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी होईल.कामाचे तास निश्चित करण्यात यावेत. महाराष्ट्रातही सेंट्रल रेसिडेन्सी स्किम लागू करण्यात यावी. रुग्णसेवा विस्कळीतडॉ. किरण जाधव आत्महत्येप्रकरणी निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड संघटनेने शुक्रवारी सामूहिक रजा आंदोलन करून ‘बी’ ब्लॉकसमोर निदर्शने केली. निवासी डॉक्टर सामूहिक रजेवर गेल्याने शुक्रवारी सकाळी शासकीय रुग्णालयाच्या सर्वच विभागांतील रुग्णसेवा विस्कळीत झाली. त्याचा रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाइकांना फटका बसला. स्थानिक प्रशासनाने पर्यायी व्यवस्था करून रुग्णसेवा देण्याचा प्रयत्न केला.