सोलापूर : हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेतील आदेशात जाचक अटींचा समावेश केल्याने गेल्या वर्षभरात ३० जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री विमा योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवणारा आदेश शासनाने अखेर रद्द केला. आता नवीन करार करून नवा आदेश लागू करण्याची तयारी राज्य शासनाने सुरू केली आहे.
दुष्काळी स्थिती, गारपीट अथवा पावसाचा पडणारा खंड यामुळे फळपिकांची हानी झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडे नुकसानभरपाईचा दावा करता येणार नाही, असे जाचक निकष समाविष्ट असणारा शासन आदेश होता. या आदेशाने गेल्यावर्षी सर्वत्र अतिवृष्टी झाली असली तरी शेतकऱ्यांना फळपीक विम्याची नुकसानभरपाई मिळू शकली नाही. त्यामुळे राज्यभर या विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती. यापूर्वी दरवर्षी नवीन निकष (ट्रिगर) ठरविणारा अध्यादेश शासन काढत होते. मात्र, शासनाने २०२० साली सलग तीन वर्षांसाठी एकच अध्यादेश जारी केला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी कोंडी झाली होती.
या फळपीक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे तक्रारी केल्या होत्या. विम्याच्या हप्त्याची रक्कम भरल्यानंतरही शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळेल अशी तसूभरही शक्यता नव्हती. वर्षभरानंतर शेतकऱ्यांची ही शंका खरी ठरली. विमा कंपनीने फळपीक नुकसानीचा एकही दावा मान्य केला नाही. त्याचा राज्यभरातील शेतकऱ्यांना फटका बसला. राज्यातून जवळपास २५० कोटींपेक्षा अधिक विमा हप्त्याची रक्कम विमा कंपन्यांच्या घशात गेली.
---------
सोलापूर जिल्ह्यातून उठाव
राज्यातील ३० जिल्ह्यांसाठी प्रधानमंत्री फळपीक विमा योजना लागू करण्यात आली होती. या योजनेतील अटी आणि निकष जाचक असल्याच्या तक्रारी जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात करण्यात आल्या. अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात शासनाचे लक्ष वेधत ही योजना रद्द करण्याची मागणी केली होती. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही विमा योजनेची अंमलबजावणी करण्यास तीव्र विरोध दर्शविला होता. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नव्याने योजनेचे निकष निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते.
------
शेतकऱ्यांना आधार देण्याऐवजी त्यांचे नुकसान करणारी फळपीक विमा योजना रद्द झाली. सरकारने उशिराने का होईना योग्य निर्णय घेतला. आता लवकर नवीन योजना गठीत झाली पाहिजे, त्यासाठी विलंब व्हायला नको.
- सचिन कल्याणशेट्टी
आमदार, अक्कलकोट
-------
नव्याने करणार करार
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मूग व अंबिया बहार सन २०२१-२२ ते २०२२-२३ या कालावधीकरिता नव्याने ई निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. पूर्वीचा करार रद्द करण्यात आला आहे. अशा आशयाचे पत्र कृषी आयुक्तालयाने राज्यातील सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. त्यामुळे तूर्तास फळपीक विम्याच्या हप्त्याची रक्कम शेतकऱ्यांना भरता येणार नाही.