पुढील एक वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न डबल व्हायचे असेल, तर शेती क्षेत्रात मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात तरतूद करावयास पाहिजे होती. ती दिसून येत नाही. २०२१ चे बजेटच शेतीसाठी समर्पित करून तशा तरतुदी हव्या होत्या; पण तसे दिसून येत नाही. कोरडवाहू जमिनीसाठी पावसाच्या पाण्याचा थेंबन्थेंब अडवू, साठविण्यासाठी शेततळी व त्यातील प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी तरतूद आवश्यक आहे. जी मागील दोन वर्षांपासून अत्यंत तोकडी आहे. त्यासाठी मोठी तरतूद दिसत नाही.
शेती उत्पादनाच्या मार्केटिंगचा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कारण शेतकऱ्यांचे डबल उत्पन्न व्हायचे असेल, तर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगले मार्केटिंग होण्यासाठी तत्पर सुविधा निर्माण करणे, खास शेतीच्या वाहतुकीसाठी स्वतंत्र रेल्वे सुरू करणे गरजेचे आहे. काही डबे जोडून हे शक्य होणार नाही.
ऑरगॅनिक शेती उत्पादनासाठी स्वतंत्र मार्केट उभे करण्याचे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले होते; पण त्याची तरतूदही स्पष्ट करून देशातील सर्वच मोठ्या शहरांत सुरुवात होणे गरजेचे आहे. सिंचन, पशुपालन व डेअरीसाठीची केलेली तरतूद चांगली आहे; पण कार्यान्वित यंत्रणा सक्षम हव्यात, तरच शेतकऱ्यांना लवकर फायदा होईल. याकडे केंद्र सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे म्हटले आहे.