उद्योजकांसाठी तवंदी घाटात जागा संपादन करा

उद्योग स्थलांतर : कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

कोल्हापूर : कोल्हापुरातील उद्योजकांसाठी निपाणीजवळील तवंदी घाटातील ८४८ एकर जमीन तातडीने संपादित करावी व तिथे औद्योगिक वसाहत उभारणीच्या कामास सुरुवात करावी, असे आदेश कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आज, मंगळवारी बेळगाव येथे दिले. येथील उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाने त्यांची नवीन शासकीय विश्रामगृहात रात्री आठच्या सुमारास सुमारे अर्धा तास भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी आमदार वीरकुमार पाटील, प्रधान सचिव रत्नप्रभा प्रमुख उपस्थित होते.महाराष्ट्रातील औद्योगिक विजेचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्याशिवाय उद्योजकांच्या प्रश्नांकडे महाराष्ट्र शासन लक्ष द्यायला तयार नसल्याने येथील उद्योजकांनी शेजारच्या कर्नाटकात उद्योग स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी यासंबंधीची चर्चा करण्यासाठी ‘गोशिमा’चे अध्यक्ष अजित आजरी, माजी अध्यक्ष उदय दुधाणे, संजय हुरमनहट्टी, राहुल बुधले, ज्येष्ठ संचालक के. आर. मोटवाणी, आर. पी. पाटील, ‘स्मॅक’चे अध्यक्ष सुरेंद्र जैन, राजू पाटील, कागल वसाहतीतील संजय जोशी, श्रीनिवास कुलकर्णी, फौंड्री असोसिएशनचे सुरेश चौगुले आदींनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. बैठकीनंतर दुधाणे यांनी चर्चेची माहिती पत्रकारांना दिली. मुंबई-बंगलोर हा कॉरिडॉर लवकरच विकसित होत आहे. त्यामध्ये कर्नाटकास मोठे महत्त्व आहे. त्यामुळे औद्योगिक विकासास प्रोत्साहन देण्याचा कर्नाटक शासनाचा प्रयत्नच आहे. महाराष्ट्रातील उद्योजक येथे प्रकल्प सुरू करत असतील तर ती चांगलीच गोष्ट आहे. त्यामुळे त्यांना तवंदी घाटातील ८४८ एकर जागा तातडीने उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. आवश्यकता असल्यास त्या जागेच्या शेजारची आणखी ५०० एकर जमीनही संपादित करण्यात यावी, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.उद्योजकांना विजेचे दर किती राहतील यासंबंधीचीही प्राथमिक चर्चा मुख्यमंत्र्यांबरोबर झाली असल्याचे सांगण्यात आले. महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असताना उद्योजकांनी उद्योग स्थलांतर करण्याची भूमिका घेतली होती. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले. आता भाजप-शिवसेनेचे सरकार सत्तेत आहे. कोल्हापुरात शिवसेनेचे सहा आमदार आहेत व शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांच्याकडेच उद्योगखाते असल्याने हे सरकार काय करते हे पाहून मगच कर्नाटकात जाण्याचा निर्णय घेऊया, असाही काही उद्योजकांचा होरा आहे तर हे सरकार सत्तेत आल्यावरच वीज दरवाढ झाली असल्याने सरकार आमच्या अडचणींसंदर्भात काही सकारात्मक निर्णय घेण्याची शक्यता नाही म्हणून स्थलांतर केलेले बरे, असाही एका गटाचा आग्रह आहे.