वैभव नाईकांकडून घरचा आहेर

नुकसान भरपाईबाबत प्रशासन उदासिन : १५ सप्टेंबरपूर्वी रक्कम जमा न झाल्यास आंदोलन

सिंधुदुर्गनगरी : जानेवारी ते मार्च दरम्यान झालेल्या अवकाळी पावसामुळे आंबा व काजू पिकाचे नुकसान झाले होते. यातील पंचनामे करण्यात आले. मात्र, त्यातील थोडाच नुकसानी अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला. त्यानुसार शासनाने ३८ कोटी रुपये जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग केले. त्यापैकी केवळ २ कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे. प्रशासन जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यास निष्काळजीपणा करत असल्याचा आरोप शिवसेना आमदार वैभव नाईक यांनी करत जिल्हा प्रशासनाला घरचा आहेर दिला. दरम्यान, नुकसान भरपाईपोटी प्राप्त झालेली सर्वच्या सर्व रक्कम १५ सप्टेंबरपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खाती जमा न केल्यास शिवसेना जिल्हाभर आंदोलन छेडणार असल्याचा सज्जड इशारा मंगळवारी वैभव नाईक यांच्यासह शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांना दिला आहे.गणेशोत्सव असल्याने १५ सप्टेंबरपूर्वी प्राप्त निधी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वितरीत करावा अन्यथा शिवसेना जिल्हाभर आंदोलन छेडेल असा इशारा यावेळी वैभव नाईक यांनी दिला. आंबा-काजू व्यापाऱ्यांसाठी बँकेने दिलेल्या कॅश क्रेडीट कर्जाचे पुनर्घटन करावे. तसे आदेश संबंधित बँकांना द्यावेत अशी मागणीही यावेळी आमदार वैभव नाईक यांनी दिली. जिल्ह्यातील बहुतांशी शेतकऱ्यांची शेती संरक्षण बंदूक परवाना प्रकरणे प्रशासनाकडे प्रलंबित आहेत. याबाबत वारस तपास करून ती प्रकरणे हस्तांतरीत करण्याची मागणी केली असता जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांनी याबाबत लक्ष घालून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल अशी ग्वाही दिली.जिल्ह्यात यावर्षी पावसाचे प्रमाण फारच कमी असल्यामुळे शेतीवर याचा परिणाम होत आहे. करपासारख्या रोगांचा प्रादुर्भाव होत असून अशा भातशेती नुकसानीचे पंचनामे करावेत, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली असल्याची माहिती शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख अभय शिरसाट यांनी दिली. आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यामध्ये अभय शिरसाट, संजय भोगटे, संजय पडते, मंदार शिरसाट, राजन नाईक, बबन शिंदे, जिल्हा परिषद सदस्य रमाकांत ताम्हाणेकर, स्नेहा दळवी, वैशाली लोके, संजय परब, श्वेता सावंत, वर्षा कुडाळकर आदी पदाधिकारी, शिवसैनिक उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)दोन टप्प्यात वाटप करण्याचे आश्वासनजानेवारी ते मार्च या कालावधीत सिंधुदुर्गात अवकाळी पावसाने हातातोंडाशी आलेल्या काजू व आंबा पिकाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले होते. या प्रकरणी प्रशासनाने पंचनामे केले. मात्र, शासनाकडे नुकसानी अहवाल पाठवताना जिल्हा प्रशासनाने तो अर्ध्याच भागाचा अहवाल पाठविला. त्यामुळे शासनाने ३७ कोटी ९२ लाख रुपये कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडे वर्ग केले. चार महिने लोटले तरी यातील फक्त दोन कोटी रुपये नुकसानीची रक्कम वाटप करण्यात आली आहे. शासनाने २५ हजार पर हेक्टरी नुकसान भरपाईची रक्कम जाहीर केली असताना प्रत्यक्षात मात्र ७ ते ८ हजार हेक्टरी देण्यात येत आहेत. तसेच संमतीपत्राची अट शिथिल करावी अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केल्याचे आमदार नाईक यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, ३७ कोटीपेक्षा जास्तचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात येईल व पहिल्या टप्प्यात ७ हजार नुकसान भरपाई वाटप होईल व दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित रक्कम वाटप होईल असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचे आमदार वैभव नाईक यांनी सांगितले.