लवकरच असगोलीला वगळणार?

गुहागर नगरपंचायत : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीपूर्वीच निर्णय

मंदार गोयथळे --असगोली  -ग्रामस्थांचा जोरदार विरोध असताना, केवळ नगरपंचायतीची स्थापना करण्यासाठी आवश्यक लोकसंख्येचा निकष पूर्ण व्हावा, याकरिता जबरदस्तीने नव्याने स्थापन झालेल्या गुहागर नगरपंचायतीमध्ये असगोली गावाचा समावेश करण्यात आला होता. त्याच असगोली गावाला येत्या डिसेंबरपर्यंत नगरपंचायतीमधून वगळून पुन्हा ग्रामपंचायतीमध्ये समाविष्ट करण्याचा विचार नव्याने सत्तेवर आलेल्या भाजपप्रणित राज्य शासनाने सुरू केला असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पूर्वी हा निर्णय जाहीर करण्याचा विचार असून, नगरपंचायतीमुळे त्रस्त झालेल्या असगोली ग्रामस्थांना मोठा दिलासा मिळाल्याची आशा निर्माण झाली आहे. आमदार भास्कर जाधव हे नोव्हेंबर २००९ साली नगरविकास खात्याचे राज्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी गुहागरचा सर्वांगीण विकास व्हावा, या हेतूने असगोलीचा नगरपंचायतीमध्ये समावेश करण्याचा प्रस्ताव तयार करुन तो शासनदरबारी राज्यमंत्री या नात्याने मंजूर करून घेतला. हे करीत असताना नगरपंचायतीसाठी आवश्यक असलेला लोकसंख्येचा किमान दहा हजाराचा निकष पूर्ण करण्यासाठी शहरालगतच्या असगोली, आरे किंवा वरवेली या गावांना समाविष्ट करुन घेण्याचा विचार पुढे आला. अखेर शेतकरी व मच्छीमार समाजाची मोठी लोकसख्ंया असलेल्या असगोली या गावाचा समावेश करण्याचा निर्णय शासनदरबारी निश्चित झाला. तो होत असताना असगोली ग्रामस्थांनी शासनाच्या या निर्णयाला जोरदार विरोध करुन जिल्हाधिकारी यांच्या बैठकीमध्येच आम्हाला नगरपंचायतीमध्ये समाविष्ट व्हायचे नसल्याचा एकमुखी ठराव केला. शासनाने ग्रामस्थांच्या या ठरावाला केराची टोपली दाखवून अखेर आपल्या अधिकारात असगोली गावाचा ६ आॅक्टोबर २0१२ रोजी नव्याने स्थापन झालेल्या गुहागर नगरपंचायतीमध्ये जबरदस्तीने समावेश केला. या समावेशानंतर असगोलीवासीयांनी शासनाच्या विरोधात वेगवेगळ्या माध्यमातून आपली नाराजी व्यक्त केली. यानंतर गुहागर नगरपंचायतीच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्येही असगोलीवासीयांनी सहभाग घ्यायचा नाही, असा ठराव आपल्या गावच्या बैठकीत मंजूर करुन घेतला. तसेच न्यायालयात धाव घेऊन नगरपंचायत रद्द करण्याची मागणीही लावून धरली होती. परंतु यावेळी तसा कोणताही विरोधी निर्णय शासन किंवा न्यायालयाने न घेतल्याने असगोली गावाला निमूटपणे गुहागर नगरपंचायतीचा कारभार स्वीकारावा लागला. परंतु नंतरच्या काळात नगरपंचायतीसाठी आवश्यक लोकसंख्येचा निकष राज्य शासनाने रद्द करताना सर्व तालुक्याची ठिकाणे नगरपंचायतीमध्ये समाविष्ट होतील, असा शासन निर्णय केला. याआधारे राज्यात बदललेल्या पक्षीय सत्तेचा फायदा घेत असगोली ग्रामस्थांनी आपली जुनी मागणी सत्ताधारी पक्षाचे नेते, माजी आमदार डॉ. विनय नातू यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व संबंधित खात्यांचे मंत्री यांच्याकडे लावून धरली होती. त्या मागणीवर सकारात्मक विचार करुन राज्य शासनाने असगोली गावाचे स्वतंत्र अस्तित्व पुन्हा मिळवून देण्याचा दिलासादायक निर्णय घेताना त्या गावाची नव्याने ग्रामपंचायत तयार करण्याचा निर्णय जवळजवळ निश्चित केला आहे. अशा प्रकारे घेतलेला निर्णय प्रत्यक्षात जाहीर झाल्यास नगरपंचायतीच्या कारभाराखाली दबल्या गेलेल्या असगोली गावातील शेतकरी, मच्छीमार तसेच सर्वसामान्य कुटुंबाना होणारा नाहक त्रास वाचणार असून, शासकीय कामकाजात मोठा दिसाला मिळणार आहे.