सचिवांच्या शिफारशी शाळांच्या मुळावर

शाळा बंद होणार : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या पोटात गोळा.

टेंभ्ये : शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या नवीन आकृती बंधाबाबतच्या शिफारशी नुकत्याच जाहीर झाल्या आहेत. या शिफारशींमुळे राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या शिफारशी इतक्या परिणामकारक आहेत की, त्या जशाच्या तशा स्वीकारल्या तर माध्यमिक शाळा बंद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दि. ६ एप्रिल २०१५ रोजी प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभागाच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक प्राथमिक, माध्यमिक, उपसचिव शाळा व्यवस्थापन व कक्ष अधिकारी उपस्थित होते. या समितीने दि. ०२ फेब्रुवारी २००९, १३ फेब्रुवारी २०१३, २० नोव्हेंबर २०१३, १३ डिसेंबर २०१३ हे शासन निर्णय बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९चा अभ्यास करुन काही शिफारशी सादर केल्या आहेत. परंतु यातील काही शिफारशी माध्यमिक शाळांच्या मुळावर येणाऱ्या आहेत. याचा सर्वाधिक परिणाम ग्रामीण भागातील शाळाना सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे या शिफारशींचा पुनर्विचार करण्याची मागणी माध्यमिक स्तरावरुन केली जात आहे. या समितीच्या शिफारशीनुसार इयत्ता पाचवी ते दहावीच्या माध्यमिक शाळांमधील इयत्ता पाचवीचा वर्ग काढून टाकण्यात येणार आहे. माध्यमिक शाळांमधील इयत्ता पाचवीचा वर्ग काढून टाकून इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतच्या प्राथमिक शाळांना हा वर्ग जोडण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यासाठी आरटीईमधील अंतराचा कोणताही निकष विचारात घेतलेला नाही. इयत्ता आठवी ते दहावीच्या माध्यमिक शाळांना इयत्ता सहावी व सातवीचा वर्ग जोडण्याची शिफारस केली आहे. प्रत्येक वर्गामध्ये किमान ३५ विद्यार्थी संख्या बंधनकारक करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागामध्ये एका वर्गासाठी ३५ विद्यार्थी मिळणे दुरापास्त आहे. यातील अन्यायकारक शिफारस म्हणजे आठवी ते दहावीच्या वर्गाना शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६मध्ये प्रत्येकी किमान ३५ विद्यार्थ्यांचा सहावी व सातवीचा वर्ग जोडता न आल्यास सन २०१६ - १७मध्ये त्या शाळेचा इयत्ता आठवीचा वर्ग बंद करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. प्राथमिक शाळांना पाचवी व आठवीचा वर्ग जोडताना विद्यार्थी संख्येचे कोणतेही बंधन घालण्यात आलेले नाही. माध्यमिक शाळांसाठी मात्र प्रत्येक ठिकाणी विद्यार्थीसंख्येचे बंधन घालण्यात आले आहे. पर्यवेक्षक, उपमुख्याध्यापक ही पदे विद्यार्थीसंख्येवर निश्चित न करता शिक्षकसंख्येवर निश्चित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. इयत्ता नववी व दहावीचे प्रत्येकी एक वर्ग असणाऱ्या शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या ४० पेक्षा कमी झाल्यास ती शाळा बंद करण्याची शिफारस या समितीने केली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या पोटात गोळा उभा राहणार आहे. (वार्ताहर)