प्रस्तावातील त्रुटी कार्यालयातच पूर्ण करणार

निवृत्तिवेतन संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालकांचे संबंधिताना आदेश

रत्नागिरी : शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीचे प्रस्ताव शाळांनी नियोजित वेळेत पाठविण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक शाळेकडून नियोजित सेवानिवृत्तांची यादी सहा महिने आधी शिक्षणाधिकारी कार्यालयात मागवून घेण्यात येणार आहे. त्यांच्या सेवानिवृत्तीचे परिपूर्ण प्रस्ताव न आल्यास किंवा प्रस्तावात त्रुटी आढळल्यास त्यांची पूर्तता संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापक व लिपिकांना शिक्षणाधिकारी कार्यालयात बोलावून त्यांच्याकडून पूर्ण करून घेण्याचे आदेश विभागीय शिक्षण उपसंचालक एम. के.गोंधळी यांनी दिले. माध्यमिक शिक्षक संघाचे विभागीय पदाधिकारी व शिक्षण उपसंचालक यांची सहविचार सभा उपसंचालक गोंधळी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. विविध विषयांवर झालेल्या चर्चेअंती रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सांगली, सातारा या पाच जिल्ह्यांच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश दिला. यावेळी अनेक शैक्षणिक प्रश्नांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले. रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक शाळांतील विविध प्रस्ताव मान्यतेअभावी प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक पदावरील बढतीच्या नियुत्या, वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रस्ताव, पदवीधर प्रशिक्षित पदावरील समावेशन, शिक्षणसेवकांना सहाय्यक शिक्षकांची मंजुरी याबाबतच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे. त्यांना नियोजित वेळेत मान्यता न देण्यामागील कारणांची चौकशी करण्यात येईल, असेही गोंधळी यांनी स्पष्ट केले. शिक्षण विभागाच्या सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता चार वर्षांपूर्वी करून नियुक्त केलेल्या रत्नागिरी तालुक्यातील शिक्षकांच्या प्रलंबित मान्यतेची विभागीय स्तरावरून चौकशी करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. मे २०१२पूर्वी नियुक्तीची कार्यवाही सुरू झालेल्या जिल्ह्यातील १३ शिक्षकांना मंत्रालयीन स्तरावरून तत्वत: मान्यता मिळालेली असताना संबंधित शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून रखडलेल्या मान्यतेचा अहवाल मागवून घेऊन त्यावर पुढील कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.दि. ६ आॅगस्ट २0१४च्या परिपत्रकानुसार ज्या शाळांना मान्यता मिळाल्या होत्या, तेथील शिक्षकांना मान्यता तसेच शिक्षणसेवक कालावधी पूर्ण केलेल्या अप्रशिक्षित शिक्षकांना नवी वेतनश्रेणी मंजुरी देण्यासाठी डिेसेंबरअखेर स्वतंत्र कॅम्प लावून मंजूरी देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. जुन्याप्रमाणे पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा, असा न्यायालयाचा आदेश असणाऱ्या काही शिक्षकांची भविष्य निर्वाह निधीची खाती अद्याप उघडलेली नाहीत, याबाबतची कार्यवाही करण्याचे यावेळी ठरविण्यात आले. शिक्षणाधिकारी स्तरावर न सुटलेल्या शिक्षकांच्या काही वैयक्तिक प्रश्नांवरही यावेळी चर्चा करून ठोस निर्णय घेण्यात आले. शिक्षकांचे अनेक प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होते. चर्चेला घेण्यात आलेल्या प्रश्नांमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील सात प्रकरणांचा समावेश होता. निर्णय प्रक्रियेमुळे आता अनेक प्रश्न मार्गी लागतील. तब्बल तीन तास चाललेल्या या सहविचार सभेत जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांची संख्या सर्वाधिक होती. या सभेला सहाय्यक शिक्षण उपसंचालक संपतराव गायकवाड, रत्नागिरी उपशिक्षणाधिकारी डी. एस. पवार, रत्नागिरी जिल्हा संघटनेचे अध्यक्ष भारत घुले, कार्यवाह अशोक आलमान, आत्माराम मेस्त्री, मजालुद्दीन बंदरकर, राम पाटील, बी. डी. पाटील, राजेश वरक आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)