बायोगॅस युनिटचा अहवाल देण्याची कार्यवाही सुरू

शासनाचा आदेश : युनिटची सद्य:स्थिती कळवा

ओरोस : बायोगॅस युनिटची कालमर्यादा निश्चित करण्यासंदर्भात शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू असून त्यासाठी जीर्ण झालेल्या बायोगॅस युनिटची सद्य:स्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश शासनाने कृषी विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार सर्व्हे करून अहवाल तयार केला जात आहे. तो लवकरच शासनाला सादर केला जाणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडून देण्यात आली. सध्या होत असलेल्या प्रचंड वृक्ष तोडीवर मात करून प्रदूषण रोखण्यासाठी तसेच इंधनांची बचत व्हावी यासाठी शासनाने बायागॅस युनिट बांधणीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. बायोगॅस युनिट बांधणे ही योजना कृषी विभागामार्फत राबवण्यात येत असून या योजनेला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शेतकऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. या युनिटसाठी शासनाकडून प्रत्येक लाभार्थ्याला ८ हजार रुपये एवढे मानधन देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जास्तीतजास्त बायोगॅस युनिट बांधण्यात आले आहेत. मात्र, बायोगॅस युनिट बांधून कित्येक वर्ष झाल्यामुळे जिल्ह्यातील बरीचशी युनिटे बंद अवस्थेत आहेत, तर काही नादुरुस्त अवस्थेत आहेत. या युनिटच्या दुरुस्तीसाठी शासनाकडून कोणतेही अनुदान मिळत नसल्याने दुसरे युनिट मंजूर व्हावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. मात्र, संबंधित शेतकऱ्याला एकदा बायोगॅस युनिटचा लाभ दिला असल्याने त्याला लाभ देता येत नसल्याची अडचण कृषी विभागासमोर उभी आहे. बायोगॅस युनिटची कालमर्यादा निश्चित करून शेतकऱ्यांना पुन्हा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांसह कृषी समिती सभेत शेतकऱ्यांनी केली होती. या मागणीसह विचारविनिमय करून शेतकऱ्यांना या युनिटचा पुन्हा लाभ देण्यात यावा असा ठरावही जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. तो शासनाला सादर करण्यात आला. जिल्हा परिषद सर्वसाधारण ठरावाची शासनाने दखल घेत जिल्ह्यातील जीर्ण झालेल्या बायोगॅस युनिटची सद्य:स्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश कृषी विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार सर्व्हेे सुरु करण्यात आला आहे. (वार्ताहर)