जिल्हाभरात आणखी १०० शाळा धोकादायक

जिल्हा परिषद : ३१ शाळांना मिळणार वर्गखोल्या

रत्नागिरी : ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या १३१ प्राथमिक शाळा मोडकळीस आल्या असून, त्या धोकादायक स्थितीत आहेत. मोडकळीस आलेल्या शाळांपैकी ३१ शाळांच्या निर्लेखनानंतर त्यांना जिल्हा वार्षिक योजनेतून नवीन वर्गखोल्याही मंजूर करण्यात आल्या आहेत.जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांच्या १३१ इमारतींची स्थिती धोकादायक असून त्या कधीही कोसळतील, अशा अवस्थेत आहेत़ या शाळा कोसळून मोठी प्राणहानी होण्याची शक्यता असल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे़ आतापर्यंत सर्वशिक्षा अभियानातून कोट्यवधी रुपये खर्चून शेकडो शाळांना नवीन खोल्यांचे बांधकाम करण्यात आले. मात्र, वर्गखोल्या बांधकामासाठी सर्वशिक्षा अभियानातून अनुदान देणे बंद झाल्याने मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यातील अनेक शाळा या जुन्या आहेत. त्यामुळे या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. काही शाळांत तर विद्यार्थी आणि शिक्षक जीव मुठीत धरून राहत आहेत.मोडकळीस आलेल्या १३१ शाळांचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडून आले होते़ यामध्ये रत्नागिरी, संगमेश्वर, लांजा व राजापूर या तालुक्यातून आलेले ४७ शाळांचे निर्लेखनाचे प्रस्ताव परिषद रत्नागिरी बांधकाम विभागाकडे पाठवण्यात आले आहेत़. चिपळूण, खेड, दापोली, मंडणगड व गुहागर या तालुक्यातील ८४ शाळांचे निर्लेखनाचे प्रस्ताव चिपळूण बांधकाम विभागाला निर्लेखनासाठी प्राप्त झाले होते. मोडकळीस आलेल्या ३१ प्राथमिक शाळांच्या इमारतींचे निर्लेखनाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी काही शाळांचे निर्लेखनही करण्यात आले आहे. त्यामुळे उर्वरित शाळांचे निर्लेखन कधी करणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. निर्लेखन मंजूर करण्यात आलेल्या शाळांसाठी वर्गखोल्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्यांना जिल्हा वार्षिक योजनेतून बांधकामांसाठी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, उर्वरित मोडकळीस आलेल्या १०० शाळांचे निर्लेखन करुन त्यांचे बांधकाम कधी करणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. आता जर या बांधकामाला सुरुवात झाली तर ते पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होऊ शकते, असे म्हटले जात आहे. (शहर वार्ताहर)लक्ष द्यावे : शिक्षक-विद्यार्थ्यांचा जीव मुठीतशासन शिक्षणावर कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे. मात्र, विद्यार्थी जेथे शिक्षणाचे धडे घेत आहेत, त्याच इमारतींची दुरवस्था झाल्याने विद्यार्थी व शिक्षक जीव मुठीत धरुन शाळेत बसतात. त्यामुळे शासनाने मोडकळीस आलेल्या इमारतींकडे लक्ष देऊन भविष्यात होणारी प्राणहानी व वित्तहानी टाळावी. पावसाळ्यात दुरुस्तीपावसाळा एक महिन्यावर आला की, शाळा दुरुस्तीचा विषय चर्चेत येतो. शिक्षण विभागाने आतापासूनच उर्वरित शाळांनाही निधी द्यावा आणि शाळांची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.