जीवन प्राधिकरण कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा

जिल्हाधिकारी कार्यालय : विविध मागण्यांचे पालकमंत्र्यांना निवेदन

ओरोस : विविध मागण्यांसाठी जीवन प्राधिकरणच्या अधिकारी, कर्मचारी यांनी सामूहिक रजेवर जात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शुक्रवारी मोर्चा काढला. आपल्या मागण्यांचा शासनस्तरावर पाठपुरावा करा, अशा मागणीचे निवेदन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे दिले. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या सर्व योजना बंद असल्याने जनतेला पाणी न मिळाल्याने गैरसोय होत आहे. ४ डिसेंबरपासून सामूहिक रजा आंदोलनाबरोबर ७ डिसेंबरपर्यंत मागण्या मान्य होईपर्यंत धरणे आंदोलन या प्राधिकरणामार्फत करण्यात येणार आहे. पाणी योजना बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. प्राधिकरणामध्ये अभियांत्रिकी सवेतील सर्व अधिकारी, कर्मचारी कायमस्वारूपी सेवेत आहेत. या जीवन प्राधिकरणच्या धोरणानुसार पाणीपुरवठा व जलनि:सारण योजनेवरील प्रत्यक्ष खर्चाच्या अनुषंगाने आस्थापना, हत्यारे, अवजारे यांच्या खर्चापोटी १७.५ टक्के इतके शुल्क आकारणे अनिवार्य असून ते महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण उत्पन्नाशी निगडीत हवे. या शुल्कातून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनभत्यापोटीचा खर्च भागवला जातो. कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्याच्या खर्चासाठी शासनाकडून कोणतेही अनुदान दिले जात नाही. कर्मचाऱ्यांचे वेतनभत्ते, निवृत्ती वेतनाचा खर्च कसा भागवायचा हा प्रश्न महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या पुढे आहे. ग्रामिण पाणी पुरवठ्याची कामे जिल्हा परिषदकडे कार्यन्वयनासाठी हस्तांतरीत झाली. नगरोत्थान इत्यादी नागरी योेजनांची कामे नागरी संस्थांकडे हस्तांतरीत झाली आहेत. जीवन प्राधिकरणकडील योजना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थाना हस्तांतरीत झाल्या. परंतु कर्मचारीवर्ग महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडेच राहिला. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन निवृत्त वेतन भत्यासाठीचा खर्च महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला भरावा लागत आहे. या प्रश्नी पाणीपुरवठा, स्वच्छता विभागाने मुख्यमंत्र्यांकडे आढावा बैठक आयोजित केली होती. जलसंपदा खात्यातील पाच महामंडळे या मंडळाला विशेषबाब म्हणून कर्मचाऱ्यांना विशेष वेतन व भत्याचे दायित्व शासनानेच स्वीकारावे अशी मागणी केली आहे. प्राधिकरणाकडे ११ हजार कर्मचाऱ्यांपैकी ६३५१ कर्मचारी असून त्यापैकी १०५५ कर्मचारी सध्यस्थितीत वेतनमानानुसार वेतनभत्ते व निवृत्ती वेतनाचे वाढीत्व व दरमहा २९.५४ असून मर्जीप्रमाणे दरमहा उत्पन्न ९ कोटी विचारात घेता २०.५४ कोटी रूपये दरमहा व वार्षिक २४६.४८ कोटी इतकी तूट आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे उत्पन्न मिळण्याचे सर्व मार्ग शासनाने बंद केल्याने शासनास तूट भरून काढणे अत्यावश्यक आहे. याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव ठेवला असून याप्रश्नी शासनाने न्याय द्यावा अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.(प्रतिनिधी)दीपक केसरकर : योग्य तोडगा काढण्याचे आश्वासनविविध प्रश्नांबाबत जीवन प्राधिकरण कर्मचाऱ्यांनी दीपक केसरकर यांच्याशी चर्चा करून आपल्या मागण्यांबाबत माहिती दिली. यावेळी केसरकर यांंनी लवकरच पाणीपुरवठा मंत्री, वित्तमंत्री यांंच्यासमवेत बैठक बोलावून योग्य तो तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी उपस्थित होते.