शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन करा

जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश : माणगाव आकारीपड प्रकरण

कुडाळ : माणगाव खोऱ्यातील आकारीपड जमिनीप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने ९७४ वहीवाटदार आकारीपड शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य ती कारवाई करुन येथील जमीन वहिवाटदार शेतकऱ्यांच्या नावे करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला दिले असल्याची माहिती या संदर्भातील याचिकेतर्फे बाळ सावंत यांनी येथील पत्रकार परिषदेत दिली.यावेळी बोलताना बाळ सावंत म्हणाले की, स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून येथील आकारीपड प्रश्न रेंगाळत पडला होता. या प्रश्नातून येथील वहिवाटदारांची सुटका व्हावी या उद्देशाने आकारीपड विरोधात येथील वहिवाटदार शेतकऱ्यांनी २५ जुलै २०१४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाचा निकाल येथील शेतकऱ्यांच्या बाजूने लागला होता. याच न्यायालयाच्या निर्णयानुसार उर्वरीत ९७४ शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात वहिवाटदार वामन धुरी (निवजे), सुभाष तुळसकर (रांगणा तुळसुली), चंद्रकांत तानावडे (नारुर) व इतरांनी पुन्हा याचिका दाखल केली होती.या याचिकेचाही निकाल उच्च न्यायालयाने पूर्वीच्याच आदेशाप्रमाणे देऊन येथील प्रशासनाने योग्य ती कारवाई करुन येथील वहिवाटदारांच्या नावे जमिनी करुन देण्यात याव्यात असा निर्णय दिला असून या संदर्भातील याचिका २० एप्रिलपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याचिकाकर्ते यांनी द्यायची आहे, असेही त्यांनी सांगितले. पहिल्या याचिकेत १६४ वहिवाटदारांच्या बाजूने न्यायालयाने निकाल दिला होता. तरीपण महसूल यंत्रणेने ४१ वहिवाटदारांनाच जमिनी देण्याचे निश्चित केले. मात्र त्याकरिता जमिनीची मोठी किंमत बाजार भावाने करण्यात आली. त्यालाही आमचा कायमचाच विरोध राहील, असेही बाळ सावंत म्हणाले. या संदर्भातील शासनचा १९८७ जी. आर. मध्ये जमिनी देताना कोणत्याही प्रकारची किंमत आकारण्याचे नमूद केले नाही. बाजारमूल्यही घेऊ नये. तरीही मोठी किंमत आकारली जाते, असा प्रश्न सावंत यांनी उपस्थित केला. आकारीपड वहिवाटदार जमीन ११ आॅगस्ट २००० मध्ये वाटप करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती आणल्यानंतरही ५0८ शेतकऱ्यांना जमिनी देत प्रशासनाने सातबारांवर त्यांची नावे कशी चढविली, असा प्रश्न उपस्थित करुन प्रशासनाने न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान केला आहे. त्यामुळे मागण्या मान्य करुन घेण्यासाठी २0 एप्रिल रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेणार असल्याचे सांगण्यात आले. १९४0 चे पुरावे शासन शेतकऱ्यांकडे मागत आहे. मात्र, शासनाकडे कोणते पुरावे आहेत त्याची तपासणी करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.यावेळी बाळ सावंत, डॉ. शरद पाटील, वामन धुरी, मुकूंद सरनोबत, सुभाष तुळसुलकर, राजू शेडगे, नागेश आईर, चंद्रकांत तानावडे उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)