नीलेश मोरजकर ल्ल बांदा गोव्यातील वाळू व्यावसायिकांकडून तेरेखोल नदीपात्रात महाराष्ट्राच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर वाळू उत्खननास सुरुवात करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा राज्यातील नदीपात्रात वाळू उपसा करण्यावर बंदी घातल्याने गोव्यातील वाळू व्यावसायिकांनी आपली नजर सिंधुदुर्ग हद्यीतील नदीपात्राकडे वळविली आहे. तेरेखोल नदीपात्रात पहाटेच्या सुमारास मोठ्या प्रमाणात वाळूचा उपसा वाळू माफियांकडून करण्यात येत आहे. पहाटेच्या सुमारास वाळूचा उपसा करण्यात येत आहे. वाळू उपसा करणाऱ्या या गोव्यातील वाळू कामगारांसह त्यांच्या मालकांवरही कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिकांतून होत आहे. गोवा राज्यात वाळू व्यावसायिकांची वाढलेली मक्तेदारी व त्यातून निर्माण होणारे वाद यामुळे गावा राज्यातील नदीपात्रात दोन वर्षापूर्वीच न्यायालयाने वाळू उत्खननावर बंदी घातली होती. तेरेखोल नदीपात्रात शेर्ले, कासपासून सातार्डा येथपर्यंत शेकडो वाळू व्यावसायिक कार्यरत आहेत. या नदीपात्रात राजरोसपणे वाळूचा उपसा करण्यात येतो. दोन वर्षापूर्वी तेरेखोल नदीपात्रात या वाळू व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यासाठी गेलेले सावंतवाडीचे तत्कालीन तहसीलदार विकास पाटील यांचेवर वाळू माफियांकडून दगडफेक देखील करण्यात आली होती. कास परिसरात स्थानिकांनी वेळोवेळी बेकायदेशीर वाळू उत्खनन करणाऱ्या होड्यांना पकडून दिले आहे. मात्र, केवळ दंडात्मक कारवाई करुन या होड्या सोडून देण्यात येत असल्याने महाराष्ट्र महसूल विभाग आपले काहीही वाकडे करु शकणार नाही. या अविर्भावात हे व्यावसायिक वागत आहेत. तेरेखोल नदीपात्रात बेसुमार वाळू उपसा करण्यात येत असल्याने याचा परिणाम नदीपात्रावर झाला आहे. बांधकाम क्षेत्रात दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याने वाळूला वाढती मागणी आहे. उच्च न्यायालयाने राज्यातील नदीपात्रात वाळू उत्खननावर बंदी घातल्याने या व्यावसायिकांनी आपली नजर सिंधुदुर्ग नदीतीरावर वळविली आहे. सकाळी पहाटे वाळू उपशास प्रारंभ करण्यात येतो. दिवसादेखील या व्यावसायिकांडून वाळूचा उपसा करण्यात येतो. वाळूला मागणी असल्याने ही वाळू चढ्या भावाने विकण्यात येत आहे. छुप्या पध्दतीने वाळू उत्खनन करुन हे व्यावसायिक दुप्पट फायदा मिळवत आहेत. यात महाराष्ट्र शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे.
बेकायदेशीर वाळू उत्खनन
By admin | Updated: November 9, 2014 00:35 IST