रखडलेल्या पाणी योजनेवरून ग्रामसभा गाजली

संगमेश्वर तालुका : वायंगणेतील पाणी योजना साडेतीन वर्षे रखडली; योजना ताब्यात घेण्यास नकार

रत्नागिरी : संगमेश्वर तालुक्यातील वायंगणे ग्रामपंचायतीची सभा साडेतीन वर्षे रेंगाळलेल्या पाणी योजनेवरून चांगलीच गाजली. यावेळी ग्रामस्थांनी पाणीपुरवठा समितीला चांगलेच धारेवर धरले. यानंतर देवरूखच्या गटविकास अधिकारी सरिता पवार यांनी गावाला भेट देत ही योजना नव्या सरपंचांना ताब्यात घेण्यास सांगितले. मात्र, नव्या सरपंचानी ही पाणी योजना ताब्यात घेण्यास नकार दिला आहे.संगमेश्वर तालुक्यातील वायंगणे गावात पेयजल योजनेंतर्गत लोटणकरवाडी, घडशीवाडी आणि बौद्धवाडी या तीन वाड्यांसाठी ही ३६ लाखांची योजना मंजूर करण्यात आली होती. मात्र, ही योजना गेल्या साडेतीन वर्षांपासून अपूर्ण आहे. घडशीवाडीतील ग्रामस्थांना या योजनेचा फायदा होतो. मात्र, मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या या पाणी योजनेपासून बौद्धवाडी आणि लोटणकरवाडी ग्रामस्थ वंचित आहेत. त्यामुळे केवळ घडशीवाडीलाच पाणीपुरवठा कसा होतो? असा सवालही या ग्रामस्थांकडून केला जात आहे.पाणी समितीचे अध्यक्ष आणि सचिव यांची निवड गेली कित्येक वर्षे झालेली नाही. अध्यक्षांचे वास्तव्य कायम मुंबईतच असते. त्यामुळे या योजनेबाबत त्यांना सुताराम कल्पना नाही. आधीच्या सरपंचाच्या कालावधीत पाणी योजनेसाठी २८ लाख रुपये खर्च झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. काही महिन्याप्ांूर्वी या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची मुदत संपल्याने नवनिर्वाचित सरपंचांकडे ग्रामपंचायतीचा कारभार सुपूर्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे पाणी योजनेतील आधीच्या गैरव्यवहाराचा या ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी पाढा वाचला. यावेळी पाणी समितीला पेचात पकडण्यात आले. मात्र, नेहमीप्रमाणे अध्यक्ष मुंबईत असल्याने सचिवांना याप्रकरणी सामोरे जावे लागले. आपल्याला याबाबत काहीच माहिती नसल्याचे सांगून सचिवांनी वेळ मारून नेली. पाणी समिती बदलण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. नवनिर्वाचित सरपंच सुरेश घडशी यांच्या विनंतीवरून गटविकास अधिकारी सरिता पवार यांनी गटविस्तार अधिकारी पी. एम. सुर्वे यांच्यासह वायंगणे गावाला भेट देऊन या योजनेची पाहणी केली. यावेळी आम्हाला तुमची पाणी योजनाच नको, आम्हाला टँकरने पाणी द्या, अशी मागणी यावेळी ग्रामस्थांनी केली. ग्रामस्थांची पाण्याबाबतची समस्या सोडवण्यासाठी गटविकास अधिकारी पवार यांनी ही योजना नूतन सरपंचांना ताब्यात घेण्यास सांगितले. पाणी योजनेत भ्रष्टाचार असल्याने नव्या सरपंचांनी ती ताब्यात घेण्यास नकार दिला. या ग्रामपंचायतीत होणारे भ्रष्टाचार ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणले आहेत. ‘लोकमत’मधील वृत्ताची दखल घेऊन या ग्रामपंचायतीचे दोन वर्षानंतर लेखापरीक्षणही करण्यात आले. या लेखापरीक्षणातही अनेक त्रुटी दाखविण्यात आल्या होत्या. यासंदर्भात कागदोपत्री अनेक पुरावे असूनही तालुका गटविकास अधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेचे अधिकारी संबंधितांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. (प्रतिनिधी)