निधीचा ठणठणाट!

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद : इमारती दुरूस्तीच्या प्रतीक्षेत

सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्हा निर्मितीनंतर जिल्ह्यात कोट्यवधीच्या शासकीय कार्यालयाच्या इमारती उभ्या राहिल्या. मात्र, आता या इमारतीच्या दुरूस्ती, ड्रेनेजच्या समस्या सोडविण्यासाठी निधीच मिळत नसल्याने गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. जिल्हा निर्मितीला २५ वर्षे होत आली. जिल्हा मुख्यालय निर्मितीसाठी मोठमोठ्या इमारती उभारण्यात आल्या. कर्मचारी वसाहती निर्माण झाल्या. मात्र, या इमारतीच्या दुरूस्तीसाठी आणि ड्रेनेजसारख्या गंभीर समस्या सोडविण्यासाठी शासनाकडून निधीच उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी असलेल्या इमारती आणि कर्मचारी वसाहतीच्या ड्रेनेज दुरूस्तीचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासकीय इमारतीची दुरूस्ती आणि ड्रेनेज दुरूस्तीची कामे करण्यासाठी लागणारी मंजुरी आणि जॉब नंबर देण्याचे अधिकार हे अधीक्षक अभियंता रत्नागिरी यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे कोणतेही दुरूस्तीचे काम करायचे झाल्यास अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग रत्नागिरी यांची मंजुरी घ्यावी लागते. त्यांच्या मंजुरीशिवाय किंवा जॉब नंबर मिळाल्याशिवाय कोणतीही कामे करता येत नाहीत. गेल्यावर्षीच्या दुरूस्ती कार्यक्रमाला त्यांच्याकडून अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे निधीही उपलब्ध नाही. यापूर्वी केलेल्या कामाचे पैसेही अद्याप मिळाले नसल्याने संबंधित ठेकेदार किरकोळ दुरूस्तीची किंवा तातडीची दुरूस्ती कामे करण्यास तयार होत नाहीत. आतापर्यंत उधारीवरच काही ठेकेदार कामे करीत असल्याचे उघड झाले आहे. ड्रेनेज दुरूस्तीसारखी कामे करण्याची दरसूची दर अल्प असून या दरात ही कामे करण्यास कोणीही तयार होत नाही. तसेच ड्रेनेज दुरूस्तीसारखी कामे करायला कोणी येथे कामगारही मिळत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शासकीय कर्मचारी वसाहती आणि शासकीय इमारतीच्या ड्रेनेज दुरूस्तीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ड्रेनेज दुरूस्तीसारख्या गंभीर समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हा नियोजनमध्ये निधीची तरतूद होण्याची गरज आहे. तसेच जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येणारी कामे मंजुरीचे अधिकार अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग रत्नागिरी यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील कामांच्या यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील कामांच्या समस्या वाढल्या आहेत. तातडीची कामे करण्यास अडचणी येत आहेत. तरी याबाबतचे अधिकार जिल्ह्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांना मिळाले पाहिजेत. तरच जिल्ह्यातील ड्रेनेज दुरूस्तीसह विविध समस्या तातडीने सोडविता येणे शक्य आहे. (प्रतिनिधी)