विकास आराखडा समुद्रात बुडविला

मालवण शहरवासीयांकडून निषेध : प्रत्येक प्रभागात बैठका घेऊन करताहेत विरोध

मालवण : मालवण शहर विकास आराखड्याविरोधात नागरिकांमधून विरोधाची धार तीव्र बनत चालली आहे. आराखड्याविरोधात संताप व्यक्त करत शहरात ठिकठिकाणी सभा घेतल्या जात आहेत. रविवारी धुरीवाडा येथील नागरिकांनी या अन्याकारक विकास आराखड्याचा निषेध व्यक्त करत आराखड्याच्या प्रती समुद्रात बुडवल्या. नागरिकांची घरे जमिनी यावरून रस्ते जाणार असतील. अवास्तव आरक्षणे राहणार असतील तर असा विकास हवाच कशाला? असा संतप्त सवाल व्यक्त करत अशा शहर विकासास आमचा तीव्र विरोध राहील अशी आक्रमक भूमिका येथील नागरिकांनी घेतली. मालवण शहर विकास आराखड्यास शहरवासीयांचा तीव्र विरोध सुरु आहे. शहरातील प्रत्येक प्रभागात नागरिक बैठका घेऊन या आराखड्यास विरोध करत आहेत. नगरपरिषदेतील काँग्रेस सत्ताधिकारी शहर विकास आघाडी व भाजपा यांच्यात आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. सर्व पक्षीयांकडून जनतेच्या माथी अन्यायकारक असा हा विकास आराखडा जनतेवर लादला जाणार नाही अशीही भूमिका मांडली जात आहे. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनीही या आराखड्याबाबत भूमिका स्पष्ट करताना मालवण शहरवासीयांच्यामागे आपण व काँग्रेस पक्ष ठाम असल्याचे सांगत प्रसंगी शासनस्तरावर या आराखड्यास आपण विरोध करू अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आराखड्यावरून मालवण शहराचे वातावरण चांगलेच तापले आहे.रविवारी धुरीवाडा येथील नागरिकांची श्रीकृष्ण मंदिरात बैठक पार पडली. यावेळी विजू केनवडेकर, विकी तोरस्कर, भाई कासवकर, बाबी जोगी यासह धुरीवाडा येथील नागरिक उपस्थित होते.चीवला बीच येथे गाड्या पार्किंगचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. त्याठिकाणी मच्छिमारांच्या होड्या उभ्या करण्यात येतात, मासळी उतरवली जाते. ते आरक्षण उठवले नाही तर पारंपरिक मच्छिमार विस्थापित होतील. यासाठी हा अन्यायकारक आराखडा समुद्रात बुडवायला हवा असे तोरसकर यांनी सांगितले. त्याला नागरिकांनी पाठींबा देत या अन्यायकारक आराखड्याचा निषेध करून आराखडा समुद्रात बुडवला. (प्रतिनिधी)१५ सप्टेंबर रोजी नगरपरिषदेवर मोर्चा शहरात ८२ आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. तर गल्लीतले रस्ते हे १२ मीटर दाखवण्यात आले आहेत. १२ मीटर रस्ते घेतले गेल्यास नागरिकांची घरे जाणार आहेत. नागरिकांनी याला तीव्र विरोध करून हरकती घेतल्या पाहिजेत. त्यासाठी १५ रोजी नगरपरिषदेवर काढण्यात येणाऱ्या मोर्चास नागरिकांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन केनवडेकर यांनी केले. तर हा आराखडा अन्यायकारक असून नागरिकांना विस्थापित करणारा आहे.