कृषीमध्ये रिक्त पदांचा बोजवारा

तब्बल २0६ पदे रिक्त : जिल्ह्यातील शेती व्यवसायाला फटका

सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी या प्रमुख पदासह या विभागातील तब्बल २०६ पदे रिक्त असल्यामुळे कृषी योजना तळागाळापर्यंत पोहोचण्यात अडथळा निर्माण होत आहे. अशा या गंभीर परिस्थितीचा फटका जिल्ह्यातील शेती व्यवसायाला बसत असून कृषी विकास खुंटत चालला आहे. विशेष म्हणजे लोकप्रतिनिधींनाही ही पदे भरण्याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात रस नसल्याचे अधोरेखित होत आहे.देशात शेती हा अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. त्यादृष्टीने शेतीच्या विकासाच्या दृष्टीने केंद्रशासनाने विविध योजनाही अनुदान तत्वावर सुरु केल्या आहेत. मात्र, या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचतातच असे नाही. काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांमार्फत या योजना सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात यशस्वी होतात. तर काही ठिकाणी विरोधाभास निर्माण होतो.सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या कृषी अधीक्षक विभागाचा विस्तार केला तर हा विभाग अक्षरश: निद्रीस्त अवस्थेत आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्यावतीने विविध योजना या विभागाकडे आहेत. मात्र, या योजनांची योग्य ती प्रचार प्रसिद्धी होताना दिसून येत नाही. यात शेतकरी अपघात विमा योजना, फळपीक विमा योजना, फळबाग लागवड, बांधावर तूर लागवड, पीक वाढीसाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन, शेतकरी सहल, भूजल पातळी वाढण्यासाठी बंधारे आदी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी दरवर्षी खर्ची घातला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात कृषी सहाय्यक शेतकऱ्यांपर्यंत या योजना सांगण्यासाठी फिरत नसल्याचे लोकप्रतिनिधींकडून जाहीर सांगण्यात येते. असे असले तरी प्रत्यक्षात तीच स्थिती आहे. शेतकऱ्यांपर्यंत कृषी सहाय्यक पोचत नसल्याचेच प्रकर्षाने निदर्शनास येत आहे.जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पद हे गतवर्षीपासून रिक्त असून त्या जागी आत्माचे प्रकल्प संचालक एन. जी. वाकडे हे प्रभारी पद सांभाळत आहेत. त्यातच वाकडे हे या कृषी विभागात क्वचित दिसून येतात. कृषी अधीक्षकच कार्यालयात (कामानिमित्त बाहेर) नसतील तर कारभाराला गती कशी येणार असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.२०६ पदे रिक्तराज्य शासनाच्या कृषी विभागातील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी एक पद मंजूर असून रिक्त, तंत्रअधिकारी दोन पदे रिक्त, लिपिक १९ पदे रिक्त, कृषी पर्यवेक्षक १९ पदे रिक्त, कृषी सहाय्यक ७० पदे रिक्त, शिपाई १९ यासह एकूण २०६ मंजूर पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्याच्या दृष्टीने या विभागामार्फत पाठपुरावा होत असला तरी लोकप्रतिनिधीमार्फत ही पदे भरण्यासंदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा केला जात नाही. (प्रतिनिधी)लोकप्रतिनिधींकडूनही कृषी विभाग टार्गेटराज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडून बांधण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या बंधाऱ्यावर लोकप्रतिनिधींनी आक्षेप घेतला असून या बंधाऱ्यांमध्ये पाणी साचत नसल्याचा आरोप करत चुकीच्या ठिकाणी बंधारा बांधला गेला आहे. तर विविध योजना तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यास हा विभाग सक्षम नसल्याचेही या लोकप्रतिनिधींकडून बोलले जात असल्याने हा विभाग नेहमीच ‘टार्गेट’ केला जात आहे.पदनाममंजूर पदेभरलेली पदे रिक्त पदेजिअकृअ१०१कृ.उ. सं.११०उविकृअ२२०तंत्र अधीक्षक६४२जिमृसमृअ१०१ताकृअ८८०स. प्र. अ.११०लेखाधिकारी११०कृ.अ.क.३२१७१५अधीक्षक२०२स. अधिकारी८४४वरिष्ठ लिपिक१६८८लिपिक४२२३१९लघुलेखक निम्न१०१लघुटंकलेखक२०२आरेखक११०अनुरेखक४४१२३२कृषी पर्यवेक्षक५६३७१९कृषी सहाय्यक२४९१७९७०कृषीसेवक०००सहा. सांख्यिकी०००वाहनचालक१३६७टिलर आॅपरेटर१०१नाईक११०शिपाई/पहारेकरी६०४११९नर्सरी सहाय्यक१६१६०श्रेणी मजूर३०३एकूण५६८३६२२०६