धरणग्रस्तांचे आंदोलन स्थगित

तिलारीत जलसमाधी : मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतरच आंदोलनाची दिशा ठरणार

दोडामार्ग : वनटाईम सेटलमेंटची रक्कम देण्यास शासन टाळाटाळ करत असल्याने तिलारी धरणग्रस्तांनी बुधवारी जलसमाधी घेण्यासाठी पुकारलेले आंदोलन नाट्यमय घडामोडीनंतर दुपारी तात्पुरते स्थगित केले. येत्या ७ जुलै रोजी महाराष्ट्र व गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या होणाऱ्या निर्णयानंतरच आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येईल, असे तिलारी प्रकल्पग्रस्त बेरोजगार संघर्ष समितीच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, या आंदोलनाची दिशा प्रखर नेतृत्व नसल्याने भरकटत चालल्याचे प्रकर्षाने जाणवले.महाराष्ट्र व गोवा राज्याच्या संयुक्त विद्यमाने साकारलेल्या तिलारी धरणामुळे १२00 कुटुंबांना विस्थापित व्हावे लागले. प्रत्येक घरात एकाला नोकरीला लावण्याचे आश्वासन देऊनही धरणग्रस्तांच्या रोजगाराचा प्रश्न सुटलेला नाही. त्यामुळे दीड वर्षापूर्वी तिलारीच्या कालव्यात तिलारीच्या धरणग्रस्तांनी २३ दिवस ठिय्या आंदोलन करुन गोव्याला सोडले जाणारे तिलारीचे पाणी अडविले होते. त्यावेळी या आंदोलनाची दखल केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी घेत आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली होती. तिलारी धरणग्रस्तांना वनटाईम सेटलमेंट म्हणून एक विशिष्ट रक्कम देण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र व गोवा या दोन्ही राज्यांची कंट्रोलबोर्डाची बैठक होऊन तिलारी धरणग्रस्तांना पाच लाख रुपये देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. त्यामुळे निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यात विलंब होत असल्याने तिलारी बेरोजगार संघर्ष समितीने बुधवारी जलसमाधी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे दोडामार्ग पोलिसांनी धरण परिसरात चोख बंदोबस्त ठेवला होता. मात्र, ऐनवेळी धरणावर न जाता संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपला मोर्चा तहसील कार्यालयाकडे वळविला. दोडामार्गचे तहसीलदार संतोष जाधव यांच्याशी यावेळी चर्चा करण्यात आली. यावेळी त्यांच्यासोबत पोलीस उपअधीक्षक अनंत आरोसकर, दोडामार्गचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रकाश पवार उपस्थित होते. ७ जुलै रोजी गोवा व महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक होणार असल्याने आंदोलन मागे घेण्याची विनंती तहसीलदारांनी संघर्ष समितीला केली. मात्र, तहसीलदारांशी चर्चा फिसकटल्याने आंदोलनकर्ते आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. तहसील कार्यालयातून धरणात जलसमाधी घेण्यासाठी निघालेल्या संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना कार्यालयाच्या मुख्य दालनातच अडवून पोलिसांनी ताब्यात घेत ठाण्यात नेले. यावेळी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रकाश पवार यांनी आंदोलनकर्त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर बंद खोलीत संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी चर्चा करत आंदोलन तात्पुरते स्थगित करत असल्याचे सांगितले.दरम्यान, ७ जुलै रोजी गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत निर्णय होईल, असे पत्र आमदार दीपक केसरकर यांनी दिल्याने आंदोलन स्थगित करत असल्याचे संघर्ष समितीचे अध्यक्ष शशिकांत गवस व सचिव संजय नाईक यांनी यावेळी सांगितले. आंदोलनात नेतृत्वाचा अभावतिलारी प्रकल्पग्रस्तांच्या करण्यात आलेल्या आंदोलनात नेतृत्वाचा असलेला अभाव प्रकर्षाने जाणवला. त्यामुळे आंदोलनाची दिशा भरकटतेय की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. तत्काळ निर्णय घेण्याची क्षमता आंदोलनकर्त्यांमध्ये नसल्याचे दिसून आले. (प्रतिनिधी)