खेडमध्ये ४६ दुग्ध संस्था बंद

चिपळूण येथे कार्यालय : गेल्या पाच वर्षात काहीच उपाययोजना नाही

श्रीकांत चाळके -- खेड  राज्यातील दुग्ध व्यवसाय वाढवण्यासाठी सरकारने निर्माण केलेले दुग्ध व्यवसाय खाते रत्नागिरी जिल्ह्यात शोभेपूरतेच राहिले आहे़ जिल्ह्यातील उत्पादकता वाढीेचे दृष्टीने आणि दुग्ध उत्पादनात प्रगत तंत्रज्ञान आणण्याच्या हेतूने सरकारने शेतकऱ्यांसाठी गेल्या पाच वर्षात काहीही केले नाही़ जिल्ह्यातील चिपळूण येथे पाच तालुक्यांचे कार्यालय थाटण्यात आले आहे़ शासनाच्या विविध योजनांअभावी आणि आवश्यक अशा कर्मचाऱ्यांअभावी हे कार्यालय देखील दुग्ध उत्पादन वाढवण्याच्या कामात सपशेल अपयशी ठरले आहे़ खेड तालुक्यातील ६३ संस्थांपैकी ४६ दुग्ध विकास संस्था आजही बंद अवस्थेत आहेत़ १७ संस्था १००० लीटर दूध संकलन करत आहेत़ हे प्रमाण नगण्य आहे. शासनाच्या विविध योजना आणि कर्मचाऱ्यां अभावी चिपळूण येथील कार्यालयाची दुग्ध वाढीसाठीची मर्यादा स्पष्ट झाली असून, ही कार्यालये आता शोभेची ठरली असल्याने राज्य सरकारने यामध्ये वाढीव निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी होत आहे़चिपळूण कार्यालयाअंतर्गत खेड, दापोली, चिपळूण, मंडणगड व संगमेश्वर या तालुक्यांतील दुग्ध व्यवसाय संस्थांचा कार्यभार आहे़ मात्र, या पाच तालुक्यात दुग्ध व्यवसायाचा आवश्यक त्या प्रमाणात विकास व विस्तार झाला नाही़ खेड तालुक्यात एकूण ६३ दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या संस्था आहेत़ यातील ४६ संस्था आजही बंद अवस्थेत आहेत़ तर १७ संस्थांनी दूध संकलन करण्याचे काम अव्याहतपणे सुरूच ठेवले आहे़ यातील काही संस्था मात्र मौसम पाहूनच दूध संकलन करत आहेत़ तालुक्यात जेमतेम १००० लीटर दूध संकलन होत आहे़ या प्रमाणामध्ये १५ वर्षात कोणतीही वाढ झालेली नाही. यामध्ये वाढ होणे आवश्यक आहे़ यासाठी शासनाने दुग्ध व्यावसायिकांना भरीव मदत करणे अनिवार्य आहे़ जिल्हाभरात खेड तालुक्यातील दुग्ध व्यावसायिक संस्थांची संख्या इतर तालुक्यांच्या तुलनेत मोठी आहे़ खेड शहरातील खेड विकास सोसायटीचे दूध संकलन केंद्र हे काहीसे समाधानकारक सुरू आहे. ग्रामीण भागातील आंबये, देवघर, लोटे तसेच पंधरा गाव परिसरातील काही संस्थांनी दुग्ध व्यवसायात आपले पाय रोवले आहेत़ मात्र, हे प्रमाण फारच कमी आहे़ पशुखाद्याचे वाढलेले दर, शासकीय दूध केंद्रात दुधाला मिळणारा कमी दर आणि जनावरांच्या वैरणीचे वाढलेले दर तसेच पशू खाद्यांचे दिवसागणिक वाढत असलेल्या दरांमुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी व व्यावसायिक या व्यवसायापासून दूर जावू लागला आहे. जिल्ह्यात दुग्ध व्यवसायाला चालना मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी येथील लोकप्रतिनिधींची मानसिकता असणे गरजेचे आहे. लोकप्रतिनिधींनी त्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.व्यवसायाला सोडचिठ्ठी : गरज, उपलब्धता यामध्ये तफावतउत्पादनक्षम गायी व म्हैशींची निवड करून त्यांच्याद्वारे उत्पादकता वाढवणे शक्य आहे़ मात्र, गेल्या काही वर्षात अशा जनावरांची निवड करण्याकडे शासनाने आणि पशूपालकांनीही पुरेसे लक्ष दिले नाही, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे़ एकूणच दुधाची गरज आणि उपलब्धता यामधील तफावतींमुळे उत्पादकताच कमी झाल्याने एकूणच या व्यवसायाकडे शासनाने लक्ष देणे आवश्यक झाले आहे़ खेड तालुक्यामध्ये ४० गावे आणि १६० वाड्यांमध्ये प्रत्येकवर्षी पाणीटंचाई निर्माण होत असल्याने जनावरांना चारा व पाणी देणे अशक्य होत आहे. फेब्रुवारी ते मे महिन्यापर्यंत दुधाला मिळणाऱ्या कमी दरांमुळे ग्रामीण भागातील दूध व्यावसायिकांसह खासगी व्यावसायिकांनी आणि शेतकऱ्यांनी या व्यवसायालाच सोडचिठ्ठी दिली आहे़ केंद्र सरकारच्या योजना छोट्या संस्थांना लाभदायक नाहीत़ तसेच त्या राबवणेही अशक्य होत आहे़ याचा मोठा फटका जिल्ह्यातील दुग्ध व्यवसायाला बसला आहे़ दुग्धवाढीस चालना देणे गरजेचे असले तरी सरकार तशी एकही योजना राबवत नाही़ योजना आणि अनुदान बंद करण्यात आल्याने अनेक दुग्ध संस्था आजही बंद आहेत़ शासनाने म्हशींच्या मुऱ्हा, सुरती या जास्त दूध देणाऱ्या जातींना प्राधान्य दिले होते़ मात्र, दूध देण्याची क्षमता हा गुणधर्म पुढील पिढीत उतरवण्यासाठी अनुवांषिकतेकडे लक्ष दिलेले नाही़ मानसिकता नाहीकोकणात दूध उत्पादनाचे प्रमाण वाढल्यास याठिकाणी दुग्ध व्यवयाय भरभराटीला येऊ शकतो. असे झाल्यास घाटामाथ्यावरून हजारो लिटर येणारे दूध बंद होईल आणि त्यामुळे त्याठिकाणचे कारखाने तोट्यातही जावू शकतील. त्यामुळे येथे दूध व्यवसाय वाढला नाही.