बसस्थानक जागेच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी

वैभववाडीतील जनता दरबारात आमदारांनी दिली माहिती

वैभववाडी : वैभववाडीतील नियोजित सुसज्ज बसस्थानकासाठी अल्पबचतची ३८ गुंठे जागा एसटी महामंडळाला विनामूल्य देण्याच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर तालुकावासीयांच्या स्वप्नपूर्तीमधील सर्वात मोठा अडथळा दूर झाला आहे, अशी माहिती आमदार प्रमोद जठार यांनी येथे आयोजित जनता दरबार कार्यक्रमात दिली. तसेच जनतेच्या समस्यांबाबत विविध खात्यांचा आढावा घेतला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विश्रामगृहात आमदार जठार यांनी जनता दरबार आयोजित केला होता. यावेळी भाजपा जिल्हा सरचिटणीस जयदेव कदम, तालकाध्यक्ष सुहास सावंत, सरचिटणीस राजेंद्र राणे, गजानन पाटील, मनोहर फोंडके, गटविकास अधिकारी एम. एम. जाधव, कृषी अधिकारी शरदचंद्र नानिवडेकर, बालविकास प्रकल्प अधिकारी शरद मगर, महसूल अव्वल कारकून दीपक खरात, गटशिक्षणाधिकारी शोभराज शेर्लेकर, लघुपाटबंधारे उपअभियंता शितोळे आदी उपस्थित होते. बीएसएनएल सेवेतील अडचणी उपस्थितांनी मांडल्या. त्याला अनुसरून सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांनी बीएसएनएलच्या इंटरनेटच्या गतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. इंटरनेट सेवेतील अडचणींमुळे कार्यालयीन कामावर परिणाम होत असून जनतेचा रोष नाहक ओढवून घ्यावा लागत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, या समस्येवर पुण्यातूनच तोडगा काढला जाऊ शकतो, असे बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. नावळे- सडुरे खोरीसाठी तातडीने बीएसएनएलचा टॉवर उभारण्याची सूचना जठार यांनी यावेळी केली. धोकादायक विजेचे खांब, कमी दाबाने होणारा वीज पुरवठा, वीज जोडण्या देण्यासाठी होत असलेला विलंब यासंदर्भात नागरिकांनी तक्रारी मांडल्या. त्यावर धोकादायक खांब तातडीने बदला आणि विनाविलंब शेतीपंपाच्या जोडण्या पूर्ण करण्याच्या सूचना आमदार जठार यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. करूळ केगदवाडीच्या वीज प्रश्नावरून आमदार जठार यांनी वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरले. तेथे अनेक पिढ्यांचे वास्तव्य असताना भोवतालचे जंगल संरक्षित करून वनखात्याने केगदवाडीच्या जनतेच्या रस्ता, वीज, पाणी, शिक्षण या मुलभूत हक्कांवर गदा आणली हे बरोबर नाही. जंगल संरक्षित करताना वनखात्याने या सुविधा पुरविण्यासाठी लागणारी जागा मोकळी का सोडली नाही? असा सवाल करीत जी चूक वनखात्याने केली ती त्यांनीच निस्तरून त्या जनतेला सुविधा पुरवाव्यात, अन्यथा तेथील नागरिकांचे योग्य पुनर्वसन करावे, अशा शब्दात आमदार जठार यांनी वनअधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ठणकावले. राज्यातील आघाडी सरकार बदलल्याखेरीज शिक्षण क्षेत्रात सुरू झालेला सावळागोंधळ थांबणार नाही आणि गोरगरीबांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळणार नसल्याचे आमदार जठार यांनी यावेळी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)