अडीच लाख शेतकऱ्यांना होणार मृदा आरोग्य पत्रिकेचे वाटप

तीन वर्षांचा कालावधी : केंद्र, राज्य शासनाचा उपक्रम; पहिल्या वर्षी जिल्ह्यातील २५४ गावांची निवड

गिरीश परब -- सिंधुदुर्गनगरी --जमिनीचा पोत सुधारावा व उत्पादकता वाढावी यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने घेतलेल्या जमीन आरोग्यपत्रिका योजनेंतर्गत सिंधुदुर्गातील सन २०१८ पर्यंत तब्बल २ लाख ५७ हजार ९० शेतकऱ्यांना जमीन आरोग्यपत्रिकेचे वाटप केले जाणार आहे. तीन वर्षांच्या या कार्यक्रमांतर्गत यावर्षी जिल्ह्यातील २५४ गावांची निवड करण्यात आली आहे. या आरोग्य पत्रिकेनुसार शेतकरी व बागायतदारांना आपल्या शेतात कोणती खते घालावीत याचे मार्गदर्शन मिळणार आहे.जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने पुढाकार घेत येत्या तीन वर्षात सिंधुदुर्गातील ७४१ गावातील २५ हजार ७०९ माती नमुने तपासण्याचा संकल्प निश्चित केला आहे. हे सर्व नमुने सिंधुदुर्गनगरी येथील माती परीक्षण प्रयोगशाळेत तपासले जात असून प्रत्येक वर्षाचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. अनेकवेळा उत्कृष्ट बियाणे वापरून जमिनीची मशागत करूनही केवळ जमिनीचा दर्जा निकृष्ट असल्याने अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मेहनत वाया जाते व त्याचे आर्थिक नुकसान शेतकऱ्यांना सोसावे लागते. म्हणूनच केंद्र व राज्य सरकारने मातीचे परीक्षण करून तिचे आरोग्य कसे आहे हे सांगण्यासाठी मृदा आरोग्य पत्रिका ही त्रैवार्षिक योजना हाती घेतली आहे.यानुसार सिंधुदुर्गात सन २०१५-१६ मध्ये पहिल्या टप्प्यात २५४ गाव, सन २०१६-१७ मध्ये दुसऱ्या टप्प्यात २३९ गाव तर सन २०१७-१८ या तिसऱ्या टप्प्यात २४८ गावांची मृदा चाचणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये अडीच हेक्टर क्षेत्र मध्यवर्ती ठेवून त्या शेतकऱ्यांसह आजूबाजूच्या दहा क्षेत्रधारकांना मृदा कार्ड देण्यात येणार आहे. हा अडीज हेक्टरचा निकष ऊस, केळी, सुपारी आदी बागायती पिके तर भात, नागली, आंबा, काजू अशा पिकांसाठी दहा हेक्टर क्षेत्र मध्यवर्ती ठेवून आजूबाजूच्या दहा शेतकऱ्यांना मृदा कार्ड देण्यात येणार आहे.गावागावातून कृषी सहाय्यकांमार्फत प्रपत्रक मागून घेण्यात आली आहेत. यावर्षी जानेवारी अखेर ५९ गावातील १०९७ मृदा नमुने तपासले असून १० हजार ९९७ मृदा आरोग्य पत्रिकेचे वाटप करण्यात आले आहे. ही मृदा तपासणी पूर्णपणे मोफत केली जाणार आहे. या मृदा चाचणीमधून नत्र, स्फुरद व पालाश यांची मात्रा किती द्यावी यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याला मार्गदर्शन केले जाणार आहे. सर्वसाधारणपणे माती परीक्षणासाठी ३५ रुपये, विशेष तपासणीसाठी २७५ रुपये, सूक्ष्म अन्नद्रव्य तपासणीसाठी २०० रुपये, तर पाणी तपासणीसाठी ५० रुपये आकारणी केली जाते. मात्र या योजनेंतर्गत या सर्व तपासण्या मोफत होणार आहेत. सिंधुदुर्गनगरी येथील माती परीक्षण चाचणी प्रयोगशाळेत कर्मचारीवर्ग पुरेसा नसल्याने उद्दीष्टपूर्तीला विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या विभागात तज्ज्ञांची नेमणूक करून जास्तीत जास्त उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न व्हावे अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.मृदा आरोग्य पत्रिकेमार्फत शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीचे आरोग्य सुधारून जास्तीत जास्त उत्पादन घ्यावे अशी शासनाची धारणा आहे आणि त्या दृष्टीने सुरु केलेल्या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणेही आवश्यक आहे. तरच ही योजना यशस्वी होण्यास मदत होणार आहे.