जिल्ह्यातील ‘त्या’ शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचा आरोप

अनुदान न आल्याने शेतकरी अडचणीत : बांधकाम समिती सभेत जिल्हा परिषद सदस्य आक्रमक

सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गोठ्यांची बांधकामे केलेल्या गरीब शेतकऱ्यांना गोठे पूर्ण होऊन सहा महिने लोटले तरी अद्याप अनुदान देण्यात न आल्याने अनेक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य सदाशिव ओगले यांनी बांधकाम समिती सभेत केला. तर १५ दिवसांत अनुदान अदा करा, असे आदेश बांधकाम सभापती संजय बोंबडी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. जिल्हा परिषद बांधकाम समितीची सभा सभापती संजय बोंबडी यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी येथील बॅ. नाथ पै समिती सभागृहात पार पडली. यावेळी सदाशिव ओगले, दीपलक्ष्मी पडते, पंढरीनाथ राऊळ, आत्माराम पाळेकर, रुक्मिणी कांदळगांवकर, एकनाथ नाडकर्णी आदी सदस्यांसह समिती सचिव तथा बांधकाम कार्यकारी अभियंता सुनिल साळोखे, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोपही यावेळी सदाशिव ओगले यांनी केला. तर सभापती संजय बोंबडी यांनी १५ दिवसांत गोठ्याचे अनुदान वितरीत करा असे आदेश दिले. तसेच मंजूर झालेल्या गोठ्यांची कामे तत्काळ सुरु करा अशाही सूचना दिल्या. आंबोली जकातवाडी शाळेची दुरुस्ती करावी अशी गेली तीन वर्षे मागणी होत असतानाही या शाळेची दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. याकडे दुर्लक्ष करण्यात आला. आता ही शाळा वेळीच दुरुस्त न केल्याने कोसळली आहे. ही शाळा नवीन बांधण्यासाठी लाखो रुपये खर्च येणार आहे आणि ५० ते ६० हजार रुपयांत शाळा दुरुस्त होणार होती. पण याकडे दुर्लक्ष केल्याने जी नुकसानी झाली त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न सदस्य आत्माराम पाळेकर यांनी उपस्थित करत या नुकसानीची चौकशी करून संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करावी अशी मागणी केली. तर याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश बांधकाम सभापती संजय बोंबडी यांनी दिले. पाणीटंचाईचा दुसरा टप्पा फेब्रुवारीपासून सुरु होतो. असे असताना अद्यापही काही तालुक्यांनी पाणीटंचाई आराखडा तयार केला नसल्याबाबत सभागृहात तीव्र नाराजी व्यक्त केली तर संबंधितांना सक्त सूचना देण्याचे आदेश सभापतींनी दिले. (प्रतिनिधी) ‘त्या’ अधिकाऱ्यांची चौकशी करा महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून जिल्ह्यात गोठ्याच्या बांधकामांना मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी गोठ्यांची बांधकामे पूर्ण केली. मात्र काही शेतकऱ्यांना ३५ हजार तर काहींना ७० हजार अनुदान मिळाले. याबाबत सदस्य सदाशिव ओगले यांनी सभेत लक्ष वेधत प्रत्येक तालुक्यात वेगवेगळे निकष का? असा प्रश्न उपस्थित करत ज्या शेतकऱ्यांना गोठ्याच्या बांधकामासाठी ३५ हजार रुपये मिळाले आहेत अशांना उर्वरित रक्कम देण्यात यावी अशी मागणी केली तर अनुदान देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्याची चौकशी करा, अशी मागणीही सभेत करण्यात आली.