सिंधुदुर्गनगरी दि.२८ : अनुसुचित जाती- नवबोध्द शेतकºयांचे कृषि उत्पन्न वाढवून त्यांना दारिद्रयरेषेवर आणण्यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने शासनाच्या कृषि विभागामार्फत विशेष घटक योजना १९८२ पासून राबविण्यात येते. या योजनेमध्ये शेतीसाठी निविष्ठा, जमिन सुधारणा, पिक संरक्षण औजारे, बैलजोडी, परसबाग, सिंचन व्यवस्था इ. लाभ देण्यात येत आहेत.
या योजनेमध्ये दिनांक २२ फेब्रुवारी २0१७ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे व दिनांक ३ आॅगस्ट २0१७ च्या मार्गदर्शक सूचनानुसार बदल केला असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना या नविन नावाने सुधारित करण्यात आलेली आहे.
आता विशेष घटक योजना व नविन योजना या दोन योजना स्वतंत्रपणे न राबविता बदललेल्या परिस्थितीची गरज विचारात घेवून जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने सध्याची प्रचलीत विशेष घटक योजना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना या नावाने राबविण्याबाबत संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी सिंधुदुर्गचे कृषि विकास अधिकारी यांना निर्देश दिलेले आहेत.
त्या अनुषंगाने ही नविन योजना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कार्यान्वित करण्यात येत असल्याचे रणजित देसाई, सभापती कृषि समितीचे सभापती रणजित देसाई तसेच जि.प.सिंधुदुर्गचे उपाध्यक्ष आणि जिल्हा परिषदेचे कृषि विकास अधिकाºयांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे जाहिर केले आहे.
नविन योजनेमध्ये अनुसुचित जाती व नवबौध्द शेतक-यांसाठी नविन वहिरींसाठी दोन लाख ५0 हजार रुपये, जुनी विहिर दुरुस्तीसाठी ५0 हजार रुपये, इनवेल बोअरींगसाठी २0 हजार रुपये, पंपसंच २५ हजार रुपये, वीज जोडणी आकार १0 हजार रुपये व शेततळ्यांचे अस्तरीकरण १ लाख रुपये अशी अनुदानाची मर्यादा राहणार आहे.
नवीन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी अनुसुचित जाती व नवबौध्द शेतकरी असणे आवश्यक असून त्याचे नावे किमान 0.४0 हे ते कमाल ६.00 हेक्टर जमिन असावी. दारिद्र रेषेखालील लाभार्थ्यांना प्राधान्य असून दारिद्रय रेषेखाली नसलेल्या लाभार्थ्यांनी वार्षिक उत्पन्न १ लाख ५0 हजार रुपयापेक्षा जास्त नसल्याचा तहसिलदार यांचेकडील दाखला देणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांना अनुदानाची रक्कम बँक खात्याव्दारे जमा करण्यात येणार असून थेट लाभ हस्तांतरण कार्यपध्दती अवलंबण्यात येणार आहे.
लाभार्थी निवड ही ग्रामसभेमध्ये करावयाची असून इच्छूक शेतक-यांनी अर्ज आॅनलाईन भरुन त्याची प्रत गट विकास अधिकारी पंचायत समितीकडे सादर करण्यात यावी. त्यानंतर जि.प. स्तरावर समितीमार्फत मंजूरी देण्यात येणार असल्याने जास्त अर्ज आल्यास लॉटरी पध्दतीने निवड करण्यात येईल. या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त अनुसुचित जाती व नवबौध्द शेतक-यांनी घ्यावा असे आवाहन कृषि समितीचे सभापती रणजित देसाई तथा उपाध्यक्ष जि. प. सिंधुदुर्ग, कृषि विकास अधिकारी सुधीर चव्हाण यांनी केले आहे.